ऊना। ऊना जिला के रसोई गैस उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडरों पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित होगी। एक जून से देश के जिन 20 जिलों में यह सुविधा शुरू की जा रही है, उनमें हिमाचल प्रदेश के चार जिले ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी शामिल हैं। यह जानकारी डीसी अभिषेक जैन ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। बैठक में एडीसी दर्शन कालिया, जिला लीड बैंक के प्रबंधक सहित ऑयल कारपोरेशन के चंडीगढ़ से आए अधिकारी, विभिन्न बैंकों, आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी, गैस एजेंसियों के जिला भर से आए प्रतिनिधि और जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में डीसी अभिषेक जैन ने बताया कि रसोई गैस उपभोक्ता जिनके बैंक खाते आधार कार्ड के तहत खुले होंगे, सब्सिडी उनके खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। खातों में सीधे सब्सिडी हस्तांतरण करने का मकसद लीकेज को रोकना और कालाबाजारी को काबू में करना है। ऐसे उपभोक्ता जो रियायती दर पर रसोई गैस सिलेंडर लेना चाहेंगे और जिनके पास आधार कार्ड नहीं हैं अथवा बैक खाता आधार कार्ड के तहत नहीं खुला है, उन्हें इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रथम जून से 31 अगस्त तक तीन माह का समय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऊना जिला में 91 हजार 604 घरेलू रसोई गैस उपभोक्ता हैं। जिनमें 45 हजार की आधार सीडिंग हो गई है। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे संबधित गैस एजेंसियों में अपने आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की फोटो प्रतियां जमा करवा दें ताकि उन्हें इस सुविधा का लाभ मिल सके। जिन उपभोक्ताओं के आधार कार्ड अभी बन कर नहीं आए हैं, वे अपने बैंक अकाउंट की फोटो प्रति के साथ आधार एनरोलमेंट नंबर जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सब्सिडी बुकिंग के समय ही उपभोक्ता के खाते में हस्तांतरित हो जाएगी। डीसी ने बताया कि सरकार एक वित्त वर्ष के भीतर एक गैस कनेक्शन पर नौ सिलेंडर रियायती दरों पर उपलब्ध कराएगी। इसके बाद उपभोक्ता को बाजार दर पर गैस सिलेंडर खरीदना होगा। प्रथम सितंबर, 2013 से वे सभी ग्राहक जो इन औपचारिकताओं को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें बिना किसी सब्सिडी के बाजार कीमत पर सिलेंडर मिलेंगे।
