राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, आज पीएम मोदी लोकसभा में देंगे जवाब

बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मंगलवार को संसद में जोरदार बहस हुई। अदाणी कंपनी के शेयरों के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस में जमकर घमासान मचा और एक-दूसरे पर हमले हुए।  कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में सरकार को अदाणी के मुद्दे पर घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब देंगे।

चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गौतम अदाणी के साथ कितनी बार विदेश गए? पहले गौतम अदाणी के जहाज में पीएम मोदी विदेश घूमने जाते थे लेकिन अब गौतम अदाणी, पीएम मोदी के जहाज में विदेश घूमने जाते हैं।  राहुल गांधी ने पूछा कि अदाणी ने भाजपा को 20 साल में कितने पैसे दिए?

लोकसभा में सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से SBI एक बिलियन डॉलर का लोन अदाणी को देता है। प्रधानमंत्री फिर बांग्लादेश गए और 1500 मेगावाट बिजली का ठेका अदाणी को चला जाता है। LIC का पैसा अदाणी की कंपनी में क्यों डाला गया?
राहुल ने कहा कि बिना अनुभव वाले लोगों को एयरपोर्ट का काम नहीं मिलता है। अदाणी के पास अनुभव नहीं है लेकिन नियम बदलकर उन्हें देश में छह एयरपोर्ट की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने कहा कि पहले यह नियम था कि अगर कोई एयरपोर्ट के व्यवसाय में नहीं है तो वे इन एयरपोर्ट को नहीं ले सकता है। लेकिन भारत सरकार ने CBI-ED का दबाव डालकर एजेंसी का प्रयोग करते हुए GVK से लेकर एयरपोर्ट को अदाणी सरकार को दिलवाया गया।

राज्यसभा में हंगामा
वहीं राज्यसभा में मंगलवार को सदन के पहले चरण में विपक्ष के हंगामे के बाद सदन सुचारू रूप से चला। भाजपा के उत्तर प्रदेश के सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने मोदी सरकार के नौ साल के कामकाज पर प्रकाश डाला।

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत की। चर्चा के दौरान नियम 167 को लेकर सभापति और दिग्विजय के बीच नोकझोंक हुई। सभापति ने सदस्यों को नियमानुसार नोटिस देने की नसीहत भी दी। अपने संबोधन में दिग्विजय ने मोदी सरकार की अमृत काल की पहलों पर जमकर निशाना साधा। सिंह ने राहुल के मोदी सरकार को दिए सूट बूट की सरकार के नारे का संदर्भ देते हुए कहा कि 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी, तब से आज तक अदाणी समूह के पास इतनी संपत्ति कैसे बढ़ी।

फिल्म पठान का किया जिक्र
टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि भारत की विविधता और उसकी सौहार्द पूर्ण सांस्कृतिक विरासत एक विलक्षण पहचान है, जो आज खतरे में है, विपक्ष की कोई पार्टी ऐसा नहीं कर सकती है। उन्होंने अभिभाषण में रोजगार, महंगाई, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, महिला शिक्षा की ओर ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने कहा, जो हम नहीं कर सके वह शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने कर दिखाया। उन्होंने देश को दिखाया कि दुनिया में भारत की पहचान चरित्रों के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं चलेगी।

देश के लिए गौरव का क्षण
भाजपा सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा देश के लिए बहुत गौरव का क्षण है। देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिली हंै। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के मूल के लिए काम किया है। शिक्षा से लेकर विकास की सतत प्रक्रिया ने देश को दुनिया में अलग पहचान दिलाई है।

मोइत्रा की टिप्पणी पर लोकसभा में हंगामा
लोकसभा में चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की टिप्पणी पर जमकर हंगामा हुआ। महुआ ने अपने भाषण की शुरुआत पेगासस, बीबीसी के वृत्तचित्र और रफाल डील से की। उन्होंने कहा कि ये सरकार टोपी पहनाने वाली सरकार है। इसे सुनकर भाजपा सांसद ने भारी हंगामा किया।

नियमों के सख्ती से पालन के साथ निवेश करती है एलआईसी
बीमा कंपनी एलआईसी की सूचना के अनुसार वह निवेश करते समय सभी नियमों का सख्ती से पालन करती हैं। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। ऋण प्रतिभूतियों और बॉड के तहत अदाणी समूह की कंपनियों में उसका कुल निवेश 35,917.31 करोड़ रुपये है। अदाणी समूह की सभी कंपनियों में पिछले कई वर्षों में खरीदी गए इक्विटी शेयर का कुल खरीद मूल्य 30,127 करोड़ रुपये है और 27 जनवरी 2023 को बाजार बंद होने तक यह 56,142 करोड़ रुपये था। अदाणी समूह में एलआईसी का निवेश उसके कुल प्रबंधन अधीन संपत्ति का एक फीसदी से भी कम है।

मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 69% की वृद्धि
देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 69% की वृद्धि हुई है। 2014 से पहले जहां 387 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं अब यह संख्या 654 है। एमबीबीएस सीटों की संख्या में 94% की वृद्धि हुई है। पहले यह 51,348 थी, जो अब 99,763 है। वहीं, स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों की संख्या में 107% की वृद्धि हुई है। 2014 से पहले इनकी संख्या 31,185 थी जो अब बढ़कर 64,559 हो गई है। यह जानकारी स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में दी।

कोयले का आयात शून्य नहीं हो सकता
देश में सकल कैलोरिफिक उपयोगिता (जीसीवी) कोयले के आयात को शून्य नहीं किया जा सकता। ईंधन के भंडार को बनाए रखने के लिए उच्च जीसीवी वाले कोयले को घरेलू कोयले के साथ मिलाने की जरूरत है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 83,000 से अधिक पद खाली
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में एक जनवरी तक 83,127 पद खाली पड़े थे। जिन बलों में पद खाली हैं, उनमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स शामिल हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। सीएपीएफ और असम राइफल्स में 1 जनवरी, 2023 तक 10,15,237 पदों की स्वीकृत क्षमता है। जुलाई 2022 से जनवरी 2023 के बीच 32,181 लोगों की भर्ती की गई और अतिरिक्त 64,444 रिक्तियों को अधिसूचित किया गया है।

सहकारिता नीति को मजबूत करने के लिए समिति गठित
नई दिल्ली। सहकारिता से सहकार को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय सहकारी समिति नीति बनाने के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। लोकसभा में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यह जानकारी सांसद प्रोफेसर अच्युतानंद की ओर से पूछे गए प्रश्न के जवाब में दी है। उन्होंने बताया, सहकारिता की सबसे छोटी इकाई प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटी- पैक्स को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। नई नीति की मदद से सहकार आधारित आर्थिक विकास मॉडल का विकास होगा। नई नीति को बनाने के लिए राज्यों, हितधारकों और केंद्रशासित प्रदेशों में साथ परामर्श किया है। ब्यूरो

जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहीं नई बीमारियां : केंद्र
नई दिल्ली। जलवायु परिवर्तन के कारण नई-नई बीमारियां हो रही हैं और इंसानों, जानवरों और फसलों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ रहा है। लोकसभा में मंगलवार को एक लिखित जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कुछ जलवायु संवेदनशील स्वास्थ्य मुद्दों/ बीमारियों की मनुष्यों में पहचान की गई है। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्य योजना  के तहत वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारी, जलवायु परिवर्तन और आपदा से संबंधित बीमारियां, गर्मी से संबंधित बीमारियों की पहचान की गई है।