समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर एक करोड़ से ज्याद सुझाव मिले हैं। विधि राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को कहा, आखिर दिन तक आयोग को यूसीसी पर एक करोड़ से ज्यादा सुझाव मिले। आयोग अब इन सुझावों का अध्ययन करेगा, जिसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा।
मेघवाल ने कहा, सरकार देश के प्रत्येक व्यक्ति के सुझाव को सुनने को तैयार रही है। यही वजह है कि सुझाव आमंत्रण की मियाद को इसी वजह से 28 जुलाई तक बढ़ाया गया था। हालांकि, अब आयोग इसे और आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। शुरुआत में सुझाव देने की आखिरी तिथि 14 जुलाई रखी गई थी। लेकिन, लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया देखते हुए इसे 28 जुलाई तक बढ़ाया गया।
277 रिपोर्ट आयोग ने दीं
विधि आयोग का गठन भारत सरकार की एक अधिसूचना के जरिये कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक निश्चित संदर्भ अवधि के साथ किया जाता है। अपने संदर्भ की शर्तों के मुताबिक आयोग सरकार को (रिपोर्ट के रूप में) सिफारिशें देता है। आयोग ने कानूनी मामलों के विभाग, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों की तरफ से दिए गए संदर्भों पर विभिन्न विषयों को उठाया है और 277 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। यह देश के कानूनों की एक विचारोत्तेजक और महत्वपूर्ण समीक्षा प्रदान करता है।
