नई दिल्ली:(वीरेन्द्र खागटा ) केंद्र सरकार 11 साल बाद भी संसद हमले के दोषी अफजल गुरू को फांसी देने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो रही। केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे भरोसा दिला रहे है कि संसद सत्र के बाद अफजल गुरू की दया याचिका पर फैसला लिया जा सकता है लेकिन इससे पहले कानून मंत्रालय की राय लेने का पेंच फंस सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में ही अफजल गुरू की फांसी पर मुहर लगा दी थी, लेकिन पिछले सात साल से उसकी दया याचिका दिल्ली सरकार, गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति भवन के बीच झूल रही है। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अफजल गुरू की फाइल गृहमंत्री शिंदे के विचार के लिए लौटाई थी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 14 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने सात दूसरे दोषियों को सुनाई गई फांसी की सजा पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा था। हालांकि, पूर्व न्यायाधीशों की मांग में अफजल गुरू का नाम शामिल नहीं किया गया है। लेकिन गृह मंत्रालय के अधिकारी चाहते हैं कि अन्य दोषियों के साथ अफजल के मामले में भी कानून मंत्रालय विचार करें।
