मंडी। प्रदेश करुणामूलक कमेटी ने सरकार की करुणामूलक नीति का विरोध किया है। साथ ही सरकार से इस नीति में शीघ्र सुधार लाने की मांग की है। चेताया है कि यदि मुख्यमंत्री से इस बारे जल्द कोई आश्वासन नहीं मिला तो कमेटी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी।
कमेटी अध्यक्ष हरमेश शर्मा ने कहा कि सरकार ने हाल ही में करुणामूलक नीति लागू की है उसमें तय किया है कि इलमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आश्रितों को ही रखा जाएगा। यह सरासर अनुचित है। कमेटी सरकार की इस नीति और उत्तराधिकारी के लिए तय आय सीमा का भी विरोध करती है। कमेटी जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर इसमें सुधार करने का आग्रह करेगी। सरकार 1990 के एक्ट के तहत 2013 तक के पेंडिंग सभी मामलों को 1990 की पॉलिसी के तहत ही नौकरी दें। कमेटी की पड्डल ग्राउंड में आयोजित इस बैठक में सचिव मस्तराम, अजय और रमेश कुमार ने शिरकत की।
