शिमला : नगर निगम के ई-गवर्नैंस प्रोजैक्ट के लिए नैशनल इंफॉर्मैटिक सैंटर (एनआईसी) साफ्टवेयर उपलब्ध करवाएगा। इसे निगम को मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाएगा। ऐसे में निगम करीब 9 करोड़ रुपए प्रोजैक्ट के तहत बचत करेगा। इस 9 करोड़ रुपए को खर्च करने के लिए निगम केंद्र सरकार के समक्ष पक्ष रखेगा। नगर निगम के उपमहापौर टिकेंद्र पंवर जल्द ही मामले पर केंद्र सरकार के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं, वहीं प्रोजैक्ट के लिए मुफ्त में साफ्टवेयर उपलब्ध करवाने में उपमहापौर टिकेंद्र पंवर की बड़ी भूमिका बताई जा रही है।
नगर निगम के ई-गवर्नैंस प्रोजैक्ट के लिए केंद्र सरकार की ओर से करीब 11 करोड़ रुपए का प्रोजैक्ट स्वीकृत हुआ है। प्रोजैक्ट के तहत करीब 2 करोड़ रुपए हार्डवेयर पर खर्च होने हैं बाकी खर्च नगर निगम की ओर से इसका ठेका लेने वाली कंपनी को दिया जाना था, वहीं साफ्टवेयर का मुफ्त में इंतजाम होने के बाद नगर निगम ने इसके ठेके के लिए आरएफपी अपनी वैबसाइट से हटा दिया और इसकी आगामी कार्रवाई को बंद कर दिया गया। ऐसे में करीब 9 करोड़ रुपए की बचत को खर्च करने के लिए निगम केंद्र सरकार से आगामी बातचीत करेगा। बताया जा रहा है कि इस राशि को निगम के ई-गवर्नैंस प्रोजैक्ट को और सुदृढ़ बनाने या इसी तरह के किसी अन्य प्रोजैक्ट को सहायता के रूप में खर्च करने के लिए अनुमति केंद्र सरकार से मांगी जा सकती है।
प्रोजैक्ट से घर-द्वार पहुंचेगा निगम
ई-गवर्नैंस प्रोजैक्ट जवाहर लाल नेहरू अर्वन रिन्यूल मिशन के तहत स्वीकृत हुआ है। इस प्रोजैक्ट को लेेने के लिए देश की नामी कंपनियां दौड़ में थीं। इन कंपनियों को ही साफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर निगम को उपलब्ध करवाना था लेकिन साफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध होने के बाद निगम को सिर्फ हार्डवेयर खरीदना होगा। इसके तहत 22 सेवाएं लोगों को ऑनलाइन मिलेंगी। प्रोजैक्ट के शुरू होने पर लोगों को कई सुविधाएं घर बैठकर इंटरनैट के जरिए हासिल होंगी। इन सेवाओं की सूची में बढ़ौतरी हो सकती है।
ई-गवर्नैंस प्रोजैक्ट के लिए साफ्टवेयर एनआईसी मुफ्त में तैयार करेगा। इस कारण निगम के पास प्रोजैक्ट की स्वीकृत राशि का बड़ा हिस्सा बच जाएगा। उनका कहना है कि इस राशि को निगम के इसी प्रोजैक्ट को सुदृढ़ करने या इसी तरह की दूसरी व्यवस्था पर खर्च करने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत की जाएगी। इसके लिए जल्द ही वह केंद्र सरकार से बातचीत के लिए जाएंगे।
टिकेंद्र पंवर,नगर निगम के उपमहापौर
