हिमाचल को 550 करोड़ का ऋण स्वीकृत

शिमला : केंद्र सरकार ने 550 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश विकास नीति ऋण राज्य के लिए स्वीकृत किए हैं । इस ऋण में से 495.37 करोड़ रुपए राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा अनुदान के तौर पर जारी किए गए हैं। प्रदेश में समावेशी हरित विकास एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए यह विश्व बैंक ऋण स्वीकृत किया गया है। यह ऋण ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग एवं पर्यावरण क्षेत्रों में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में
लाया जाएगा।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि इस ऋण के समुचित उपयोग के लिए प्रदेश सरकार ने पर्यावरण एवं ऊर्जा विभागों में प्रभावी समन्वय, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए क्षमताओं को स्तरोन्नत करने एवं कार्य रूप देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में सतलुज, ब्यास, यमुना एवं चिनाब नदी तटों के लिए संयुक्त पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। सतलुज नदी तट के लिए एकीकृत तटीकरण क्षेत्र उपचार योजना कार्यान्वित की जा रही है तथा चिनाब नदी तट के लिए यह योजना तैयार की जा रही है।

इसके अतिरिक्त पर्यटन एवं उद्योग क्षेत्रों में भी उचित योजनाएं आरंभ की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग एवं पर्यावरण क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाकर प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जा सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में विकास की अपार क्षमता मौजूद है तथा ये क्षेत्र प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

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