हिमाचल के लिए 22800 करोड़ रुपये मंजूर

नई दिल्ली: राष्ट्रीय विकास परिषद की 57वीं बैठक में गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के मद में 22800 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। राज्य के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने यहां बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि 12वीं योजना के आकार में राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना के मुकाबले रिकार्ड 65 प्रतिशत वृद्धि की गई है जोकि देशभर में सर्वाधिक है।

वीरभद्र ने बताया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय 8.2 प्रतिशत विकास दर के मुकाबले प्रदेश में 9 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र की मौजूदा 4.2 प्रतिशत विकास दर को बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर कृषि आय में वृद्धि की जाएगी तथा फलों एवं सब्जियों के भंडारण के समुचित प्रबंध किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कृषि में पर्याप्त पूंजी निवेश करने वाले राज्यों को केंद्रीय विकास योजनाओं में पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध करते हुए कहा कि राज्य में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में योजना की 9 प्रतिशत राशि आवंटित की जा रही है जिसके मद्देनजर राज्य को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए पर्याप्त सहायता उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

उन्होंने विदेशों से आयात किए जा रहे सेब पर आयात शुल्क में तीन गुना वृद्धि की मांग करते हुए भारतीय फल उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया तथा योजना के अंतर्गत सभी फलों की उत्तम प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं विकास पर निवेश राशि बढ़ाने का अनुरोध किया। साथ ही प्रदेश में चाय उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए विस्तृत कार्य योजना के माध्यम से केंद्र से वित्तीय, तकनीकी एवं विपणन सुविधाएं प्रदान करने की अपील की।

वीरभद्र सिंह ने तीव्र औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय औद्योगिक पैकेज मंजूर करने की मांग करते हुए कहा कि ऐसी सुविधाएं अन्य पर्वतीय राज्यों को प्रदान की जा रही है तथा नए पैकेज में पड़ोसी राज्यों के दुर्गम पहाड़ी पिछड़े क्षेत्रों को भी सम्मिलित किए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने बद्दी से कालका तथा बिलासपुर से लेह वाया मनाली रेललाइन को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने की मांग करते हुए नंगल-तलवाड़ा तथा भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेललाइन के निर्माण कार्य को तेजी से कार्यान्वित करने का भी अनुरोध किया।

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