रुद्रप्रयाग। सरकारी योजनाओं से वंचित गैर सरकारी (प्राइवेट) विद्यालयों में पढ़ने वाली बीपीएल परिवार की बालिकाओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। अब उनको भी सरकारी स्कूलों की तर्ज पर सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कृषि मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि इसके लिए मुख्यमंत्री ने भी हामी भर ली है। जल्द इसका शासनादेश जारी हो जाएगा।
मौजूदा समय में सिर्फ सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है। इन दिनों शिक्षा विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत 2850 और गौरा देवी कन्या धन योजना के तहत 25 हजार रुपये की एफडीआर वितरित की जा रही है। उक्त योजनाओं का लाभ सिर्फ बीपीएल परिवार या सालाना 15 हजार रुपये से कम आय वाले परिवारों की बालिकाओं को मिलता है। अभी उक्त योजनाआें का लाभ गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयाें की छात्राओं को नहीं मिल पा रहा है, जिससे वे योजना से वंचित हैं। ऐसे में विभिन्न मंचों ने सरकार के समक्ष तर्क रखा कि आरटीई लागू होने के बाद प्राइवेट विद्यालयों में गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं। इसलिए उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाना चाहिए, जिस पर सरकार ने हामी भर ली है।
मैने इस विसंगति के बाबत दो दिन पूर्व देहरादून में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से वार्ता की। सीएम ने भी विसंगति दूर करने पर सहमति जताई है। चाहे राजकीय सहायता प्राप्त प्राइवेट विद्यालय हो या गैर सहायता प्राप्त विद्यालय, जो छात्र-छात्राओं से न्यून फीस लेते हों। उन विद्यालयों के विद्यार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। -डा. हरक सिंह रावत, कृषि मंत्री उत्तराखंड सरकार
