नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में इसी सत्र से लागू हो रहे चार साल के स्नातक पाठ्यक्रम पर अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) सीधे निगरानी रखेगा। यूजीसी ने निगरानी के लिए पांच सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी है। मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक पाठ्यक्रम को चार वर्षीय किए जाने के फैसले को लेकर हो रहे भारी विरोध को देखते हुए मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू ने मंगलवार को उच्च शिक्षा सचिव व मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बदलाव का विरोध कर रहे नेताओं, शिक्षकों व अन्य लोगों के दबाव को देखते हुए बैठक में फैसला लिया गया कि मंत्रालय सीधे विश्वविद्यालय के कामकाज में दखल नहीं देकर यूजीसी के माध्यम से कुछ कदम उठा सकता है। मंत्रालय की सलाह पर यूजीसी ने प्रोफेसर एसके जोशी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। प्रो.वीएस चौहान, प्रो. मृणाल मीरी, प्रो. एस परसुरामन तथा प्रो. भुवन चंदेल को इस कमेटी सदस्य नियुक्ति किया गया है। बैठक के तत्काल बाद यूजीसी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह कमेटी दिल्ली विश्वविद्यालय में चार वर्षीय पाठ्यक्रम के लागू किए जाने पर निगरानी रखेगी। जहां जरूरत होगी पाठ्यक्रम, शैक्षणिक मामलों तथा मूल्यांकन से संबंधित फैसलों में बदलाव के लिए सुझाव भी देगी। कमेटी चार वर्षीय पाठ्यक्रम तथा दूसरे विश्वविद्यालय में लागू तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के आधार पर पोस्ट ग्रेजुएट में प्रवेश संबंधी दिक्कतों पर भी सुझाव देगी। यह कमेटी अपनी सिफारिशें सीधे यूजीसी चेयरमैन को देगी। जिसके आधार पर चेयरमैन की ओर से दिल्ली विश्वविद्यालय को जरूरी कदम उठाने के लिए सुझाव दिया जाएगा। मानव संसाधन मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि बुधवार से दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू हो रही प्रवेश प्रक्रिया में किसी तरह का दखल नहीं दिया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद जरूरी होने पर यूजीसी विश्वविद्यालय को व्यवस्थागत कुछ बदलाव का सुझाव दे सकती है। अब जिन्हें इन फैसलों से कोई दिक्कत होगी वे सीधे यूजीसी अथवा कमेटी को अपनी शिकायत भेज सकते हैं।
