हिमाचल प्रदेश के कई सरकारी महकमों का खातों में एफडीआर के रूप में बजट जमा पड़ा है। फिर भी राज्य सरकार से अतिरिक्त बजट या ग्रांट-इन-एड की मांग की जा रही है। ऐसे ही कई महकमे बजट कुप्रबंधन के लिए कई महकमे जिम्मेवार हैं। ऐसे सारे विभागों पर प्रदेश सरकार के वित्त महकमे ने शिकंजा कस दिया है। उन पर वित्त विभाग का बजट डिविजन अपनी नजर रखेगा। इस तरह के विभागों की एफडीआर का रिकॉर्ड देखकर वित्त विभाग मांग के अनुसार उतने ही बजट की कटौती करेगा। इस संबंध…
Read Moreव्यवस्था परिवर्तन की खुली एक और पोल सरकार और महकमे में नहीं कोई तालमेल
