मिड-डे मील की रोजाना जानकारी नहीं देने पर सात जिलों के 93 स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्कूल प्रभारियों को तय समय में पूरा रिकॉर्ड अपलोड करने के निर्देश जारी किए हैं। सभी स्कूलों को मिड-डे मील योजना के लिए वास्तविक समय रिपोर्टिंग करना भी अनिवार्य किया गया है। चंबा, शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर और मंडी जिला के 31 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों, 40 मिडल स्कूलों और 22 हाई स्कूलों की ओर से रोजाना मिड-डे मील की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की जा…

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एचआरटीसी (हिमाचल पथ परिवहन निगम) के बेड़े में मार्च माह में 24 नई वोल्वो बसें जुड़ जाएंगी। इनकी खरीद के लिए सरकार ने एचआरटीसी को 36 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। नई बसें हिमाचल के विभिन्न रूटों से दिल्ली के लिए चलाई जाएंगी। हाईटेक बसों में यात्री आरामदायक सफर का आनंद ले सकेंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस एक वोल्वो बस की कीमत करीब डेढ़ करोड़ है। एचआरटीसी शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, बीड़, चंबा, हमीरपुर, रिवालसर और चिंतपूर्णी सहित अन्य रूटों से दिल्ली के लिए वोल्वो चलाता है। सामान्य बसों…

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हिमाचल प्रदेश में 20 से कम छात्र संख्या वाले हाई और 25 वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का दर्जा घटेगा। नए शैक्षणिक सत्र से पांच से सात किलोमीटर के नजदीकी स्कूलों में इन स्कूलों के विद्यार्थियों को दाखिले दिलाए जाएंगे। प्रदेश में अब स्कूल मर्ज करने की जगह दर्जा घटाने का प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय से जनवरी अंत तक सरकार ने इस बाबत प्रस्ताव मांगा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का डाटा एकत्र होने के बाद सरकार की…

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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने ट्राई (टेलीकाॅम रेगुलेटरी अथाॅरिटी ऑफ इंडिया) के वरिष्ठ रिसर्च अफसर नरेंद्र सिंह रावत को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते दिल्ली में गिरफ्तार किया है। इस अधिकारी ने हिमाचल के सिरमौर जिला के एक केबल ऑपरेटर से लाइसेंस रिन्यू करने के लिए पैसे मांगे थे। केबल ऑपरेटर ने शिमला सीबीआई को शिकायत दी थी। इसके बाद सीबीआई की टीम ने ट्राई के अधिकारी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सीबीआई के पुलिस अधीक्षक राजेश चहल की अगुवाई में एक टीम आरोपी को रंगे हाथों रिश्वत…

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शिमला जिले के ठियोग उपमंडल में सामने आए पेयजल आपूर्ति घोटाले के आरोप में जल शक्ति विभाग के दस अफसरों को निलंबित कर दिया है। इनमें से एक अधिकारी की मौत हो चुकी है। इनका नाम भी निलंबन सूची में रखा गया है। निलंबित अधिकारियों में दो अधिशासी, तीन सहायक, चार कनिष्ठ और एक सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता शामिल है। प्रदेश सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की है। इन अधिकारियों को जल शक्ति विभाग मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। इससे संबंधित सभी ठेकेदारों को…

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