भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के भर्ती पेपर लीक मामले की मुख्य आरोपी उमा आजाद समेत दलाल संजीव कुमार, निखिल और नीरज कुमार की आवाज के सैंपल लेने की मंजूरी के लिए लगाई अर्जी पर शुक्रवार को अदालत में सुनवाई नहीं हो पाई। अब अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तारीख तय की है। मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) आरोपियों के आवाज के सैंपल लेकर यह जानना चाहता है कि मुख्य आरोपी, दलाल और अन्य दो आरोपियों की…

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हिमाचल प्रदेश में एक हजार और लोकमित्र केंद्र खोले जाएंगे। इस समय राज्य में पांच हजार लोकमित्र केंद्र काम कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान इनकी संख्या बढ़कर छह हजार हो जाएगी। शुक्रवार को बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे गांवों में जहां रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेशवासियों के लिए इंटरनेट आधारित सेवाओं का भी विस्तार होगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी की डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार…

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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 53,413 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट में 25 हजार विभिन्न कार्यात्मक पदों को भरने की घोषणा है। स्वास्थ्य विभाग, तकनीकी शिक्षा, शिक्षा, पशुपालन, शहरी विकास, पंचायतीराज, जल शक्ति, बिजली बोर्ड, ग्रामीण विकास विभाग आदि में पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त पेयजल, सिंचाई व सीवरेज स्कीमों के रखरखाव व परिचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पांच हजार पद भरे जाएंगे।  बजट में विधायक ऐच्छिक…

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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू शुक्रवार को अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। वह पहले ही कड़े फैसले लेने की बात कह चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य के कार्यक्षेत्र में आने वाले कई उपकर या शुल्क लगाकर आमदनी बढ़ाने की दिशा में नए कदम उठा सकते हैं। इस साल चुनावी वर्ष न होने के कारण बजट के लोकलुभावन होने की संभावना बहुत कम है। हालांकि, मुख्यमंत्री कृषि, पशुपालन जैसे प्राइमरी सेक्टर के घटकों और विनिर्माण क्षेत्र पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। राज्य का…

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उपायुक्त सोलन को कैथलीघाट में फोरलेन की निशानदेही करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने डीसी से निशानदेही की रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने मामले की सुनवाई 28 मार्च को निर्धारित की गई है। अदालत को बताया गया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने उपायुक्त सोलन के समक्ष निशानदेही के लिए आवेदन किया था। लेकिन, अभी तक निशानदेही नहीं की गई है। अदालत के ध्यान में लाया गया कि राजस्व विभाग की ओर से निशानदेही न करने के कारण…

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