शिमला हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर खाद का संकट गहरा गया है। इससे सेब बागवान परेशान हो रहे हैं। बर्फबारी से पहले सेब बगीचों में खाद डालना जरूरी है। खाद न मिलने से बगीचों का प्रबंधन रुक गया है। किसानों और बागवानों को जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध कराने का जिम्मा राज्य सरकार की एजेंसी हिमफेड के पास है। हिमफेड के बिक्री केंद्रों में बागवान खाद लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। खाद का रेट 1700 रुपये प्रति 50 किलोग्राम है। बर्फबारी से…
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अदालत में 5163 मामलों की हुई सुनवाई, 1996 का निपटारा
ऊना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अध्यक्षता में रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न मामलों के 5163 केसों की सुनवाई की गई, जिसमें से 1996 मामलों का निपटारा किया गया। मामलों में 20435376 रुपये की राशि को दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद सेटलमेंट किया गया है। प्री लिटीगेशन और लंबित मामलों की सुनवाई के लिए 11 बेंचों को स्थापित किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से निपटान पाकर प्रभावितों ने राहत की सांस ली।…
Read Moreशिमला से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में हो रहा हार्ट सेल पर शोध, नजर आएगा आईएसएस
शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में हार्ट सेल पर शोध हो रहा है। इसमें अमेरिका, रूस, कजाकिस्तान और जापान के सात वैज्ञानिक शामिल हैं। दरअसल, चार दिसंबर को शिमला से दो दिन तक अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (आईएसएस) नजर आएगा। यह पहले दिन एक मिनट, दूसरे दिन दो और एक मिनट के लिए दो बार नजर आएगा। यह जानकारी नासा की ओर से जारी की गई है। चार दिसंबर को यह अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन शाम 6:35 बजे एक मिनट के लिए उत्तर दिशा में 10…
Read Moreऑनलाइन ठगी : पूर्व महिला पार्षद सहित तीन लोगों के खातों से 2.39 लाख रुपये साफ
शिमला राजधानी शिमला में नगर निगम की पूर्व भाजपा महिला पार्षद सहित तीन लोगों के साथ 2.39 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी हुई है। साइबर ठग पार्षद को 60,000 रुपये का चूना लगा गए। शिकायत पर छोटा शिमला थाना पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत के मुताबिक बीते दिन पार्षद को फेसबुक मैसेंजर पर एक मेसेज मिला। एक दोस्त ने उनके गूगल खाते में 20,000 रुपये पैसे डालने का आश्वासन दिया। कहा कि पैसे प्राप्त करने के लिए सुरक्षा के तौर…
Read Moreआर्मी का डिजिटल प्रिंटेड वर्दी का मामला गर्माया, इस शर्त ने रेस से बाहर किए आयुध कारखाने
एआईडीईएफ महासचिव का कहना है, केंद्र सरकार आयुध कारखानों को बंद करने की साजिश रच रही है। वर्ष 2023-2024 के लिए जब टीसीएल कॉर्पोरेशन के तहत चार आयुध कारखानों के पास कोई काम नहीं होगा, तो वे बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। यह आयुध कारखानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है… भारतीय सेना के लिए 11 लाख ‘कॉम्बैट डिजिटल प्रिंटेड वर्दी’ तैयार करने का मामला एक बार दोबारा से चर्चा में आ गया है। पिछले माह सेना मुख्यालय द्वारा जारी किए टेंडर पर अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ…
Read Moreट्विन टावर प्रकरण: योगी के निर्देश के बाद एसआईटी का गठन, 15 दिन में मांगी मामले की पूरी रिपोर्ट
लखनऊ नोएडा ट्विन टावर प्रकरण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं। उनके निर्देश पर अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई जाएगी जिसमें एडीजी व टाउन प्लानर भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने 15 दिनों में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने गुरुवार सुबह ही मामले की जांच के लिए शासन स्तर पर एसआईटी गठित करने के दिए निर्देश दिए थे। उन्होंने 2004 से 2017 तक इस प्रकरण से जुड़े रहे प्राधिकरण के अफसरों की सूची बनाकर जवाबदेही तय करने के दिए निर्देश दिए…
Read Moreसरकार सख्त : प्रदेश में 109 गैरहाजिर डॉक्टरों की सेवाएं होंगी समाप्त, अंतिम नोटिस जारी करने की चल रही प्रक्रिया
देहरादून राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, विभाग में 109 डॉक्टर ऐसे हैं, जो लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे हैं। शासन अब इन डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सेवाएं समाप्त करेगा। स्वास्थ्य विभाग के ढांचे में डॉक्टरों के 2856 पद स्वीकृत हैं। इसमें वर्तमान में 1924 पदों पर डॉक्टर तैनात हैं जबकि 588 पदों पर संविदा और बांडधारी डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। वहीं 13 जिलों में 109 डॉक्टर बिना अनुमति के…
Read Moreपीएमजीएसवाई और लोक निर्माण विभाग में तेरी फाइल, मेरी फाइल के चक्कर में लटका 204 सड़को का हस्तांतरित मामला
देहरादून शासन में बैठे अधिकारियों की कार्य के प्रति अनदेखी का एक और उदाहरण सामने आया है। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद भी पीएमजीएसवाई की 204 सड़कें लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित नहीं हो पाई हैं। ऐसे में ये सड़कें खस्ताहाल स्थिति में भगवान भरोसे ही हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई गईं सड़कों की हालत किसी से छिपी नहीं है। नियम है कि निर्माण के पांच साल बाद पीएमजीएसवाई की सड़कों को लोनिवि को हस्तांतरित कर दिया जाए, ताकि सड़कों का बराबर रखरखाव होता…
Read Moreसरकार व प्रशासन के दावे हो रहे है खोखले, हृदय रोगियों को नहीं मिल रही निशुल्क दवाएं
शिमला इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) में हृदय रोगियों को मेगन्यूरोन और क्लेमेक्स डी-5 जैसी दवाएं मुफ्त में नहीं मिल रहीं। सरकार ने यह दवाएं मुफ्त में देने की घोषणा कर रखी है, बावजूद इसके मरीजों को आजकल यह दवाएं बाहर से महंगी दरों पर खरीदनी पड़ रही हैं। आईजीएमसी में रोजाना 3,000 से अधिक मरीज ओपीडी में चेकअप करवाने आते हैं। चिकित्सक मरीजों को ओपीडी में चेकअप के बाद दवाएं लिखते हैं लेकिन यह दवाइयां मरीजों को न्यू ओपीडी ब्लॉक स्थित 50 नंबर के निशुल्क औषधि केंद्र…
Read Moreसाइबर थाने में पांच लाख रुपये से ज्यादा की ठगी पर ही दर्ज होगा मामला, कम राशि वाले दर्ज होंगे थाने में
शिमला हिमाचल प्रदेश के साइबर थानों में अब पांच लाख रुपये से ज्यादा की ठगी के मामले दर्ज होंगे। इस राशि से कम ठगी के मामलों की तहकीकात संबंधित थाने करेंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी और धर्मशाला तीनों साइबर थानों में काम शुरू हो गया है। पहले साइबर अपराधियों के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज होगी। अपराधियों के पकड़े जाने पर उनके नाम से यह मामला दर्ज होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिमाचल सरकार को साइबर पोर्टल पर आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेने के लिए कहा है। साइबर…
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