देश में लैंगिक समानता जरूरी,मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार की आवश्यकता, सुशील मोदी

देश में लैंगिक समानता जरूरी,मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार की आवश्यकता, सुशील मोदी

भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को जोर देकर कहा कि लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार का समय आ गया है। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में बहुसंख्यकवादी एजेंडा या अति-आवश्यक सुधार के  विषय पर चर्चा के दौरान यहां एक कॉन्क्लेव में उन्होंने बहुविवाह और तीन तलाक की प्रथाओं का हवाला दिया और कहा कि कानूनों में लैंगिक समानता की जरूरत है। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री मोदी ने कहा कि अब मौजूदा मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार लाने का समय आ गया है। मोदी के…

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दिल्ली में NIA ने बुलाई अहम बैठक, खालिस्तान पर कसेगा शिकंजा, गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल

दिल्ली में NIA ने बुलाई अहम बैठक, खालिस्तान पर कसेगा शिकंजा, गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल

खालिस्तानियों और आतंकियों के खात्मे के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने आज अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और आतंक-रोधी बल (एटीएस) चीफ शामिल होंगे। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। एनआईए की ये बैठक खालिस्तानी गतिविधियों, टेरर एक्टिविटी और गैंगस्टर से जुड़े मामलों पर बुलाई गई है। 5 और 6 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। देशभर के ATS प्रमुखों और संबंधित अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। यह बैठक…

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उत्तर प्रदेश ने सीएसआर फंड में लगाई लम्बी छलांग, 12 वे रैंक से सीधा आया 5 स्थान पर

प्रदेश में कारोबारी माहौल बनने के बाद कंपनियों की सेहत में सुधार हुआ है। इसी का नतीजा है कि कारपोरेट सोशल रिस्पान्सबिलिटी (सीएसआर) फंड बढ़ गया हैै। यूपी इस मामले में देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हो गया है। नौ साल पहले यूपी सीएसआर फंड प्राप्त करने की सूची में देश का 12वां राज्य था। एक साल में यूपी में 1321 करोड़ रुपये सीएसआर फंड के तहत सामाजिक कार्यों में खर्च किए गए। जबकि वर्ष 2015 में महज 148 करोड़ रुपये सीएसआर में खर्च किए गए थे। देश…

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प्रदेश की 3615 पंचायतों से बजट वापस लेने की तैयारी, सरकार करेगी सख्ती

प्रदेश की 3615 पंचायतों से बजट वापस लेने की तैयारी, सरकार करेगी सख्ती

हिमाचल प्रदेश की 3615 पंचायतों पर राज्य सरकार सख्ती करने जा रही है। इन पंचायतों के अनखर्चे बजट को राज्य सरकार वापस मांग सकती है। इसको लेकर तैयारी चल रही है। कुछ पंचायतों में लंबे समय से सरकार की कई योजनाओं में दिया बजट बगैर व्यय किए पड़ा है। कुछ पंचायतों में तो आलम यह है कि बजट ही खर्च नहीं किया गया है। इनमें विकेंद्रीयकृत योजना के अलावा एमएलए लैड, एमपी लैड या एसडीआरएफ के तहत दिया बजट तक शुमार है। राज्य सरकार आपदा राहत के लिए हिमाचल में…

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बिलासपुर एम्स के एक वर्ष के कार्यकाल में कितने मरीजों का हुआ उपचार जानिए पूरी रिपोर्ट

बिलासपुर एम्स के एक वर्ष के कार्यकाल में कितने मरीजों का हुआ उपचार जानिए पूरी रिपोर्ट

खिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर (एम्स) को शुरू हुए गुरुवार को एक साल पूरा होने जा रहा है। इस एक साल में एम्स ने कई सेवाएं ऐेसे लोगों को दीं जिनके लिए उन्हें बाहरी राज्यों का रुख करना पड़ता था। इस संस्थान को सस्ती/विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य अपनी सभी शाखाओं में स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में शिक्षण के नए और बेहतर पैटर्न…

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प्रदेश में सभी तबादला आदेशों को करना होगा सार्वजनिक

प्रदेश में सभी तबादला आदेशों को करना होगा सार्वजनिक

हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों में कर्मचारियों के होने वाले सभी तबादला आदेशों को सार्वजनिक करना होगा। सभी स्थानांतरण आदेशों को सरकार की वेबसाइट या अन्य तरीके से जनता के साथ साझा करना होगा। इस संबंध में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान ने सचिव प्रशासनिक सुधार सी पाल रासू को भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों को भेजा है। हर विभाग और स्वायत्त संस्थान को इन आदेशों को 6 मार्च 2024 से पहले तक लागू करना होगा। इसकी अनुपालना रिपोर्ट राज्य मुख्य सूचना…

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क्रिप्टो करेंसी के नाम पर हिमाचल में तीन फर्जी वेबसाइट से चल रहा था ठगी का खेल

क्रिप्टो करेंसी के नाम पर हिमाचल में तीन फर्जी वेबसाइट से चल रहा था ठगी का खेल

हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने मामले में रोजाना नए पीड़ित सामने आ रहे हैं। इसी बीच सामने आया है कि शातिर तीन फर्जी वेबसाइट के जरिये क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी का काला कारोबार चला रहे थे। एमएलएम यानि मल्टी लेवल मार्केट के जरिये लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता था। फर्जी वेबसाइट में कॉइन और डॉलर में हाई रिटर्न दिखाकर लोगों को खुश किया जाता है। इन्हीं को देखकर नए लोग खुद ही निवेश करने को मजबूर हो जाते…

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वन विभाग पर एनजीटी की सख्ती, अधिकारीयों को भेजे नोटिस

वन विभाग पर एनजीटी की सख्ती, अधिकारीयों को भेजे नोटिस

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यटन स्थल कुफरी में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर कड़ा संज्ञान लिया है। एनजीटी ने उपचारात्मक कदम उठाने में नाकाम रहे डीएफओ शिमला और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। ट्रिब्यूनल ने कहा कि दिल्ली के अधिवक्ता ने एनजीटी को कुफरी में सफाई व्यवस्था न होने के बारे में पत्र से अवगत करवाया था। पत्र पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने 13 मार्च, 2023 को संयुक्त कमेटी का गठन कर रिपोर्ट तलब की थी। कमेटी…

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सुरक्षाबलों का राजोरी में ऑपरेशन जारी, ड्रोन और हेलिकॉप्टर से आतंकियों की तलाश

सुरक्षाबलों का राजोरी में ऑपरेशन जारी, ड्रोन और हेलिकॉप्टर से आतंकियों की तलाश

सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने मंगलवार को पूरा दिन ड्रोन और हेलिकॉप्टर की मदद से जंगल को खंगाला। अधिकारियों ने कहा कि माना जाता है कि दो से तीन आतंकी घिरे हुए हैं, उनके भागने के सभी संभावित मार्गों को बंद करने के लिए अतिरिक्त बल भेजा गया है। जम्मू संभाग के जिला राजोरी के कालाकोट के तत्तापानी के जंगलों में बुधवार को भी सुरक्षाबलों का ऑपरेशन जारी है। हालांकि अभी तक दहशतगर्दों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है, तलाशी अभियान जारी है। बड़े पैमाने पर जंगल को…

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कोर्ट ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में लालू-राबड़ी और तेजस्वी को दी जमानत

कोर्ट ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में लालू-राबड़ी और तेजस्वी को दी जमानत

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राजद सांसद मीसा भारती को बुधवार को बड़ी राहत मिली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में चारों को जमानत दे दी। कोर्ट ने सभी को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर राहत देते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 अक्तूबर तय की। इस बीच कोर्ट ने सीबीआई को मामले के सभी आरोपियों को आरोपपत्र की प्रति देने का निर्देश दिया। पिछली सुनवाई में…

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