मोदी और शाह डीजीपी सम्मेलन में करेंगे शिरकत, आंतरिक सुरक्षा पर होगी गहन चर्चा

मोदी और शाह डीजीपी सम्मेलन में करेंगे शिरकत, आंतरिक सुरक्षा पर होगी गहन चर्चा

पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन शुक्रवार को भुवनेश्वर में शुरू होगा। इस मौके पर आंतरिक सुरक्षा, जम्मू-कश्मीर, खालिस्तान समर्थक तत्वों, साइबर अपराध, एआई से उत्पन्न चुनौतियों और ड्रोन से उत्पन्न खतरों समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी इस सम्मेलम में शामिल होंगे। सम्मेलन का उद्घाटन गृह मंत्री करेंगे, वहीं प्रधानमंत्री शेष दो दिन उपस्थित रहेंगे और रविवार को समापन भाषण देंगे। आज रात तक ओडिशा पहुंचेंगे पीएम मोदी इससे पहले, ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज…

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पुलिस के 2000 पदों पर आवेदन का आखरी मौका, 69000 मिलेगा वेतन

पुलिस के 2000 पदों पर आवेदन का आखरी मौका, 69000 मिलेगा वेतन

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने ग्रुप ‘सी’ कांस्टेबल जिला पुलिस (पुरुष) और कांस्टेबल पीएसी/आईआरबी (पुरुष) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के तहत कुल 2,000 रिक्तियों को भरा जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 29 नवंबर, 2024 है, और इच्छुक उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। जून में होगी लिखित परीक्षा इस भर्ती अभियान के अंतर्गत ग्रुप ‘सी’ कांस्टेबल जिला पुलिस (पुरुष) की 1600 और कांस्टेबल पीएसी/आईआरबी (पुरुष) की 400 रिक्तियों को भरा जाएगा। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है…

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योगी सरकार की कैबिनेट में बड़े फेरबदल की तैयारी, कई मंत्रियों की जाएगी कुर्सी

योगी सरकार की कैबिनेट में बड़े फेरबदल की तैयारी, कई मंत्रियों की जाएगी कुर्सी

विधानसभा उपचुनाव में भाजपा गठबंधन के 9 में से 7 सीट जीतने के बाद अब फिर से प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कई विधायक जहां मंत्री बनने के लिए जोड़-तोड़ में जुट गए हैं, वहीं सहयोगी दल भी मंत्रिमंडल में कोटा बढ़ाने की दावेदारी करने की तैयारी में हैं। हालांकि, मंत्रिमंडल में फेरबदल दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद संभव है। सूत्रों की मानें तो इस बार मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पर फेरबदल की तैयारी है। इनमें कई कैबिनेट और राज्यमंत्रियों का पत्ता साफ हो सकता…

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करुणामूलक आश्रितों को अब नौकरी पाने के लिए नियमो में सरलता का लाया प्रस्ताव

करुणामूलक आश्रितों को अब नौकरी पाने के लिए नियमो में सरलता का लाया प्रस्ताव

हिमाचल प्रदेश के करुणामूलक आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी की राह आसान करने के लिए कई नियमों में छूट देने की तैयारी है। इसके तहत वार्षिक आयसीमा में बढ़ोतरी की जा सकती है। एक बार रिजेक्ट केस पर दोबारा विचार न करने की शर्त को भी वापस लिया जा सकता है। वित्त विभाग के पास यह प्रस्ताव पहुंच गया है। जल्द ही कैबिनेट बैठक में इसका एजेंडा लाया जाएगा। बीते कई वर्षों से सरकारी नौकरी के लिए करुणामूलक आश्रित संघर्ष कर रहे हैं। आश्रितों की मांगों पर विचार करने के…

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सरकार लाभार्थी को कर रही परेशान कोर्ट ने लिया कड़ा संज्ञान

सरकार लाभार्थी को कर रही परेशान कोर्ट ने लिया कड़ा संज्ञान

हिमाचल हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश न मानने पर सरकार सहित प्रधान सचिव आरडी नजीम को व्यक्तिगत तौर पर एक लाख रुपये कॉस्ट लगाई है। अदालत ने कहा कि सरकार के रवैये से अदालत का बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की। खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि अदालत की वजह से याचिकाकर्ता को न्याय मिलने में देरी न हो। याचिकाकर्ता की मांग गलत नहीं है, वे…

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इस्राइल – लेबनान युद्ध पर लगेगा विराम, युद्ध रोकने पर जताई सहमति

इस्राइल – लेबनान युद्ध पर लगेगा विराम, युद्ध रोकने पर जताई सहमति

बीते 14 महीने से हमास और उसके समर्थक गुटों के साथ चल रहे युद्ध के बाद अब इस्राइल ने लेबनान के साथ अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस्राइल की सुरक्षा कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के बाद अब यह समझौता तत्काल प्रभाव से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि अभी लेबनान ने इसे लेकर कोई औपचारिक सहमति नहीं जताई है। यह समझौता बुधवार को स्थानीय समय अनुसार सुबह 4:00 बजे (0200 GMT) से लागू होगा। इससे पहले, इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने घोषणा की कि…

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पंजाब की मान सरकार वितीय स्थिति में मज़बूती लाने के उदेश्य से कैबिनेट में लाएगी तीन अहम् प्रस्ताव

पंजाब की मान सरकार वितीय स्थिति में मज़बूती लाने के उदेश्य से कैबिनेट में लाएगी तीन अहम् प्रस्ताव

कैबिनेट की बैठक में पंजाब की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने सहित तीन अहम मुद्दों पर प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसमें इंडस्ट्री पर इलेक्टि्रसिटी ड्यूटी बढ़ाने, सुखना ईको सेंसटिव जोन और ईडब्ल्यूएस हाउसिंग प्रोजेक्टों की जमीन ऑक्शन में बेचना शामिल है। पंजाब में चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे से ठीक पहले आम आदमी पार्टी प्रधान का नया चेहरा नियुक्त कर सरकार अपने कामकाज को पटरी पर लाना चाहती है। पंजाब की वित्तीय स्थिति को सुधारना सीएम भगवंत मान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। उपचुनाव के नतीजे…

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ग्रामीण क्षेत्र में अगर एक हज़ार वर्ग मीटर से बड़ा बनाया घर तो लागू होगा टीसीपी नियम

ग्रामीण क्षेत्र में अगर एक हज़ार वर्ग मीटर से बड़ा बनाया घर तो लागू होगा टीसीपी नियम

हिमाचल में अब ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने मकान हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम के दायरे में आएंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने विधानसभा के मानसून सत्र में पारित हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। इससे पहले अधिनियम 2500 वर्ग मीटर में हुए निर्माण कार्यों पर लागू था। वहीं, राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 को भी स्वीकृति दी है। इसमें भी केंद्रीय प्रावधानों को अपनाने के लिए राज्य के अपने…

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हाईकोर्ट ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने वाले मामले पर लगाई रोक,अगली सुनवाई तक रखा बरक़रार

हाईकोर्ट ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने वाले मामले पर लगाई रोक,अगली सुनवाई तक रखा बरक़रार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आउटसोर्स के तहत स्वीकृत पदों पर कौशल विकास निगम में तैनात तीन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की सेवाएं समाप्त करने के फैसले पर रोक लगा दी है। तीनों अगली सुनवाई तक अपने पदों पर बने रहेंगे। याचिकाकर्ताओं ने कौशल विकास निगम के 14 नवंबर के फैसले को चुनौती दी है। निगम ने इन आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को 30 नवंबर से समाप्त करने का फैसला लिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने मामले में अगली सुनवाई को राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को जवाब…

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कोर्ट इन 9 होटलो को बंद करने पर आज करेगा सुनवाई

कोर्ट इन 9 होटलो को बंद करने पर आज करेगा सुनवाई

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के घाटे में चल रहे 9 होटलों के मामले की सोमवार को उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच में सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय ने 19 नवंबर को 40 फीसदी से नीचे ऑक्यूपेंसी वाले 18 होटलों को 25 नवंबर को बंद करने के आदेश दिए थे। उच्च न्यायालय इनमें से 9 होटलों को 31 मार्च तक संचालन की सशर्त छूट दे चुका है। बाकी बचे 9 होटलों के मामले पर डिविजन बेंच सुनवाई करेगी। इस आदेश के खिलाफ निगम ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी…

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