Category: Himachal Pradesh

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आज समय के अनुसार बदलाव की जरूरत है। गुरुवार को सचिवालय में मीडिया से बातचीत में कहा, करीब 2,200 जेबीटी और टीजीटी की बैचवाइज भर्ती जल्द की जा रही है। शिक्षकों की तैनाती के लिए पैरामीटर तय किए गए हैं। राज्य में बिना शिक्षक प्रतिनियुक्ति के आधार पर 350 स्कूल चल रहे हैं। 3,200 स्कूल एक-एक शिक्षक के सहारे हैं। इन स्कूलों में नवनियुक्त शिक्षकों को तैनाती दी जाएगी। हमीरपुर भर्ती आयोग के माध्यम से जेबीटी और…

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने आज यहां ‘राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना’ विषय पर आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कहा कि युवा समाज की अमूल्य निधि हैं और प्रदेश सरकार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर प्रशिक्षित श्रम बल तैयार कर रही है। सरकार का लक्ष्य हिमाचल को कौशल हब के रूप में विकसित करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कौशल विकास एवं उद्यमिता पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है।युवाओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को…

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा आज यहां हिमाचल प्रदेश में आधार (एएडीएचएएआर) और इससे जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का शुभारंभ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ की उप-महानिदेशक भावना गर्ग ने किया। भावना गर्ग ने आधार के उपयोग के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हुए कहा कि आधार पर क्यूआर कोड का उपयोग इसकी प्रमाणिकता की जांच के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश 0-5 वर्ष आयु वर्ग के आधार नामांकन…

डेंगू प्रभावित राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश पर भी आ सकता है यह संकट । वक्त रहते उचित कदम नहीं उठाए तो यहां भी डेंगू का प्रकोप हो सकता है। यह खुलासा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से डॉक्टरों की टीम के अध्ययन से हुआ है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने डेंगू को लेकर अधिक सतर्क रहने की जरूरत पर बल दिया है। विभाग की डॉ. एकता शर्मा के नेतृत्व में किए यह अध्ययन कांगड़ा जिले में किया गया। इसको लेकर डॉ. शर्मा, डॉ. तरुण सूद, डॉ. गुरमीत कटोच और…

हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से शिक्षा क्षेत्र में नॉन रेकरिंग ग्रांट बढ़ाने की मांग की है। मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते प्रदेश में निर्माण कार्य महंगा होने का हवाला देते हुए इस ग्रांट को बढ़ाने का पक्ष रखा। नॉन रेकरिंग ग्रांट एक बार का या अनियमित व्यय है और भविष्य में इसका भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। शिक्षा सचिव ने कहा कि आईसीटी लैब हो या फिर भवन का निर्माण, इसमें काफी…