Category: Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश में इस बार 1,789 महिलाओं के हाथ में ग्राम पंचायत प्रधान की कमान होगी। वर्ष 2020 में हुए पंचायत चुनाव में 1,808 महिलाओं के हाथ में ग्राम पंचायतों की कमान थी। हाल ही में सरकार ने करीब 44 पंचायतों को नगर पंचायत बनाया है, जबकि योल कैंट से कट कर भी चार नई ग्राम पंचायतें बनी हैं। बीते पंचायत चुनाव की तुलना में अब प्रदेश में 3,577 ग्राम पंचायतें हैं। जयराम सरकार के कार्यकाल में पंचायतों की संख्या 3,615 थी। पंचायतों की संख्या कम होने से करीब 19…

राज्य बिजली बोर्ड में पदोन्नतियों पर नियुक्ति और स्थानांतरण अब मुख्यमंत्री की मंजूरी से ही होंगे। बोर्ड प्रबंधन ने सभी फील्ड अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं और निर्देशों का पालन न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। पदोन्नति के बाद स्थानांतरण और नियुक्ति के लिए निर्धारित सभी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की बात की गई है। प्रबंधन ने 26 दिसंबर 2023 के एक पत्र का हवाला दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि इन आदेशों के लिए मुख्यमंत्री से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना…

हिमाचल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2022 के बाद नियमित हुए अनुबंध कर्मचारी भी संशोधित वेतनमान के हकदार हैं। अदालत ने सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उन्होंने 30 सितंबर 2021 तक दो साल की अनुबंध सेवा पूरी नहीं की थी। सरकार ने तर्क दिया था कि 2022 के संशोधित वेतनमान नियम केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होते हैं, जिन्हें 30 सितंबर 2021 तक नियमित नियुक्त किया था। इसके साथ ही अदालत ने…

हिमाचल में अब गाड़ी रखने वाले, ज्यादा जमीन समेत छह माह से राशन न लेने वालों को सस्ते राशन (एनएफएसए) से बाहर किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्र ने इसके लिए हिमाचल को करीब पांच लाख से अधिक संदेहास्पद लोगों की एक लिस्ट भेजकर इनकी जांच के लिए निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार खाद्य आपूर्ति विभाग व ग्रामीण विकास विभाग को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। जांच के बाद इसकी रिपोर्ट बनाकर केंद्र को भेजी जाएगी। यदि जांच के दौरान संबंधित…

हिमाचल प्रदेश के कई सरकारी महकमों का खातों में एफडीआर के रूप में बजट जमा पड़ा है। फिर भी राज्य सरकार से अतिरिक्त बजट या ग्रांट-इन-एड की मांग की जा रही है। ऐसे ही कई महकमे बजट कुप्रबंधन के लिए कई महकमे जिम्मेवार हैं। ऐसे सारे विभागों पर प्रदेश सरकार के वित्त महकमे ने शिकंजा कस दिया है। उन पर वित्त विभाग का बजट डिविजन अपनी नजर रखेगा। इस तरह के विभागों की एफडीआर का रिकॉर्ड देखकर वित्त विभाग मांग के अनुसार उतने ही बजट की कटौती करेगा। इस संबंध…

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अफसरशाही की सुस्ती और लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने हिमाचल प्रदेश के शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक, उपनिदेशक मंडी और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टिकरी सदवानी के प्रधानाचार्य के चिकित्सा बिलों के भुगतान पर रोक लगा दी है। नौ साल से याचिकाकर्ता के मेडिकल बिलों का भुगतान न करने और अदालत के पूर्व आदेशों का पालन न होने पर अदालत ने यह आदेश जारी किया। जस्टिस दुआ की अदालत ने आदेश दिया कि जब तक याचिकाकर्ता के बिलों…