Category: Himachal Pradesh

प्रदेश सरकार की ओर से विधानसभा में पारित ‘सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक 2024’ को लेकर कर्मचारी भड़क गए हैं। कर्मचारियों ने इस पर पुनर्विचार करने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस विधेयक को लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। विधेयक में कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। विधेयक में ऐसा प्रावधान न हो जिससे कर्मचारियों की सेवा और सुरक्षा को नुकसान न पहुंचे। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने कहा कि विधेयक को लागू करने से…

ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जियो टैगिंग में पात्र मिले लोगों का ही प्रधानमंत्री आवास योजना में चयन हो सकेगा। हिमाचल प्रदेश को इस योजना में कोई विशेष पैकेज नहीं मिला है। वर्ष 2018 में पहला सर्वे हुआ था। कुछ समय पूर्व भी सर्वे हुआ है। जो अब पात्रता पूरी नहीं करते, उनकी धनराशि कहीं और शिफ्ट नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के चलते पैसा लैप्स हो जाएगा। शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक विनोद कुमार, रणधीर शर्मा, जीतराम कटवाल, पवन काजल, हंसराज…

हिमाचल विधानसभा में शुक्रवार को विपक्ष के कड़े विरोध और तीखी नोकझोंक के बीच हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक, पंचायती राज संशोधन विधेयक और पुलिस अधिनियम में संशोधन विधेयक समेत चार विधेयक पारित किए गए। वहीं, भूजोत अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक पारित होते ही अब भोटा अस्पताल की 30 एकड़ जमीन हस्तांतरित हो सकेगी। अनुबंध कर्मियों के विधेयक पर मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रुटि को दुरुस्त किया गया है। अनुबंध वालों को नियमित कर्मचारियों के समान मानने से सरकार पर बोझ पड़ेगा और इससे वरिष्ठता…

हिमाचल प्रदेश में विंटर क्लोजिंग स्कूल 31 दिसंबर को ही बंद होंगे। शिक्षा विभाग की ओर से इसे लेकर आदेश जारी किए हैं।  विद्यार्थियों को 31 दिसंबर तक हर हाल में स्कूल आना होगा। जहां परीक्षाएं खत्म हो गई हैं वहां स्कूलों में खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जिन स्कूलों में इन दिनों परीक्षाएं चल रही हैं और परीक्षाओं के बीच में एक दो दिन का गैप है वहां बच्चों को स्कूल आना होगा। शिक्षक स्कूल में ही बच्चों की तैयारियां करवाएंगे। इसके अलावा जिन स्कूलों में परीक्षाएं…

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गोसदनों पर करोड़ों रुपये खर्चे करने के बाद भी पशुओं की दयनीय स्थिति पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत में इस मामले को लेकर तीन अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर हुई हैं। अदालत ने सोमवार को पशुओं की गंभीर हालात पर संज्ञान लेते हुए कहा कि गोसदनों के नाम पर करोड़ों रुपये का बजट देने के बाद भी पशुओं की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अदालत में सरकार और विजिलेंस की ओर से गोसदन के लिए जारी बजट पर अपनी-अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की। पशुपालन के…

हिमाचल में एक जनवरी से ग्रेड एक और दो अधिकारियों को बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी। इन उपभोक्ताओं को पूरी दरों के हिसाब से बिल चुकाना होगा। यह फैसला सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बोर्ड की कार्यप्रणाली में नवोन्मेषी उपायों का समावेश करने के निर्देश दिए। बोर्ड की मजबूती के लिए 100 करोड़ का अतिरिक्त कॉर्पस फंड भी प्रदान करने का फैसला लिया। सीएम ने कहा कि बोर्ड की वित्तीय स्थिति…