सरकार ने पेयजल घोटाले में संलिप्त 10 अधिकारीयों को किया ससपेंड, कार और बाइक में दिखाया पानी का ढुलान

सरकार ने पेयजल घोटाले में संलिप्त 10 अधिकारीयों को किया ससपेंड, कार और बाइक में दिखाया पानी का ढुलान

शिमला जिले के ठियोग उपमंडल में सामने आए पेयजल आपूर्ति घोटाले के आरोप में जल शक्ति विभाग के दस अफसरों को निलंबित कर दिया है। इनमें से एक अधिकारी की मौत हो चुकी है। इनका नाम भी निलंबन सूची में रखा गया है। निलंबित अधिकारियों में दो अधिशासी, तीन सहायक, चार कनिष्ठ और एक सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता शामिल है। प्रदेश सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की है। इन अधिकारियों को जल शक्ति विभाग मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। इससे संबंधित सभी ठेकेदारों को…

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हिमाचल के इन पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों ने खूब मनाया नए साल का जश्न

हिमाचल के इन पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों ने खूब मनाया नए साल का जश्न

हिमाचल नए साल के जश्न में पूरी तरह डूबा गया। पहाड़ों की दिलकश वादियों में नए साल का इस्तकबाल करने तीन लाख से ज्यादा सैलानी पहुंचे। शिमला, मनाली, डलहौजी और धर्मशाला जैसे पर्यटन स्थलों पर धमाल मचाया। कड़ाके की ठंड में पर्यटकों ने नाच-गाकर साल 2025 का स्वागत किया। शिमला और मनाली में नए साल का जश्न देखते ही बना। मालरोड व रिज मैदान पर आधी रात को आतिशबाजी के साथ लोगों ने जश्न मनाया। शहर में लोग सड़कों पर भी उतर आए। होटलों-रेस्तरां में देर रात तक रंगारंग कार्यक्रम चलते…

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किसान आंदोलन के चलते हिमाचल ने पडोसी राज्य के लिए बस सेवा की बंद

किसान आंदोलन के चलते हिमाचल ने पडोसी राज्य के लिए बस सेवा की बंद

किसान आंदोलन के चलते सोमवार को पंजाब में चक्का जाम का हिमाचल में भी असर दिखा। एचआरटीसी ने पंजाब के रूटों पर बस सेवा बंद रखी। दिल्ली के लिए बसें हरियाणा के शाहाबाद होते भेजी गईं। वहीं बीबीएन से सामान लेकर जाने वाले 400 से 500 ट्रक पूरा दिन बद्दी में खड़े रहे। इन ट्रकों की एक दिन पहले ही उद्योगों से डिमांड आ गई थी। रविवार रात को सामान भी लोड करवा दिया था, मगर सोमवार को ट्रक जा नहीं पाए। वहीं बाहरी राज्यों को माल लेकर गए ट्रक…

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ईडी पर सीबीआई का छापा, भ्रष्टाचार को रोकने वाली एजेंसी खुद कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, देश की जनता का इनसे विश्वास खत्म

ईडी पर सीबीआई का छापा, भ्रष्टाचार को रोकने वाली एजेंसी खुद कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, देश की जनता का इनसे विश्वास खत्म

भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में सीबीआई चंडीगढ़ की टीम ने शिमला के स्ट्रॉबेरी हिल्स स्थित ईडी के कार्यालय में छापा मारा। सीबीआई की दबिश से पहले ही रिश्वत का आरोपी ईडी का डिप्टी डायरेक्टर एक बिचौलिए के साथ फरार हो गया। डिप्टी डायरेक्टर कार्यालय को घंटों खंगालने के बाद सीबीआई ने कई फाइलें और अन्य दस्तावेज कब्जे में ले लिए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी अवैध वसूली की रकम भी साथ ले गए हैं। आरोपियों की तलाश में सीबीआई की टीमें अब जगह-जगह दबिश दे रही हैं।…

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हिमाचल की सुक्खू सरकार आगामी तीन माह तक न कोई पद सृजित करेगी न कोई संस्थान खोलेगी, जानिए ऐसा क्यों ?

हिमाचल की सुक्खू सरकार आगामी तीन माह तक न कोई पद सृजित करेगी न कोई संस्थान खोलेगी, जानिए ऐसा क्यों ?

हिमाचल प्रदेश में अगले तीन माह तक सामान्य परिस्थिति में न कोई पद सृजित होगा, न नए संस्थान खुलेंगे और न ही स्तरोन्नत होंगे। इन्हें अगले बजट तक के लिए टाला जा रहा है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस वित्तीय वर्ष की जनवरी से मार्च तक चलने वाली चौथी तिमाही के लिए आर्थिक प्रबंधन के चलते यह निर्णय लिया है। केवल मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की विशेष मंजूरी पर ही नए संस्थान खोलना, स्तरोन्नयन या नए पदों का सृजन निर्भर रहेगा। वित्त विभाग ने विभागों को इस संबंध…

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प्रदेश में बर्फबारी और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी, पर्यटकों के लिए मनमोहक होगा दृश्य

प्रदेश में बर्फबारी और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी, पर्यटकों के लिए मनमोहक होगा दृश्य

हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में 27 दिसंबर से अगले 48 घंटे तक भारी बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 29 और 01 जनवरी 2025 को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी की संभावना है। बता दें कि बर्फबारी से न सिर्फ सैलानी खुश हैं, बल्कि राज्य की पर्यटन कारोबारी का भी इसका फायदा मिल रहा है। शीतलहर की चेतावनी, यहां तापमान माइनस में मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के निचले व मैदानी इलाकों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं,…

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सरकार ने आउटसोर्स भर्ती पर लगी रोक को हटाने के लिए हाईकोर्ट में लगाई अर्ज़ी

सरकार ने आउटसोर्स भर्ती पर लगी रोक को हटाने के लिए हाईकोर्ट में लगाई अर्ज़ी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आउटसोर्स भर्तियों पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए सरकार की ओर से एक अर्जी दायर की गई है। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आउटसोर्स भर्तियों की प्रक्रिया के लिए कमेटी के गठन के निर्माण पर सरकार विचार कर रही है। प्रदेश सरकार इस कमेटी की देखरेख करेगी, जिससे भर्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी। सरकार की ओर से दायर अर्जी पर अब 31 दिसंबर को सुनवाई होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्येन वैद्य की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर…

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आपके पास पैन कार्ड है तो जाने किन कार्य के लिए है आवश्यक ?

आपके पास पैन कार्ड है तो जाने किन कार्य के लिए है आवश्यक ?

आपको अगर कोई सरकारी या गैर-सरकारी काम करवाना है तो आपके पास इसके लिए कई तरह के दस्तावेज होने जरूरी हैं। इनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कई अन्य दस्तावेज हैं। ठीक ऐसे ही एक दस्तावेज है पैन कार्ड। दरअसल, ये भी एक जरूरी दस्तावेज है क्योंकि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपके कई काम अटक भी सकते हैं। बैंक में खाता खुलवाना हो या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो आदि। आपको कई कामों के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है। अगर…

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सुक्खू सरकार करुणामूलक आधार पर मिलने वाली नौकरियों पर आज ले सकती है अहम् फैसला

सुक्खू सरकार करुणामूलक आधार पर मिलने वाली नौकरियों पर आज ले सकती है अहम् फैसला

हिमाचल प्रदेश में करुणामूलक आधार पर दी जाने वाली नौकरियों पर मंगलवार को बड़ा फैसला हो सकता है। मंगलवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में इस मामले को सुलझाने के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और युवा सेवा एवं खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बीते 2 साल से नौकरियों के लिए संघर्षरत सैकड़ों करुणामूलक आश्रित युवाओं को इस बैठक से राहत मिल सकती है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि…

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प्रदेश में उद्योगों को सब्सिडी बंद करने पर कोर्ट में 2 जनवरी को होगी सुनवाई

सरकार ने आउटसोर्स भर्ती पर लगी रोक को हटाने के लिए हाईकोर्ट में लगाई अर्ज़ी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में बड़े उद्योगों को प्रति यूनिट बिजली पर एक रुपये की सब्सिडी को बंद करने के एकल न्यायाधीश के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी गई है। उद्योगों की ओर से उड़ीसा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश व वरिष्ठ अधिवक्ता एस मुरलीधर पेश हुए। उन्होंने अपनी दलीलों में कहा कि सरकार की ओर से 3 मार्च 2024 को जारी अधिसूचना तर्कसंगत नहीं है। इसके तहत राज्य सरकार ने बड़े उद्योगों को मिलने वाली 1 रुपये की सब्सिडी को वापस लेने का निर्णय लिया था। उन्होंने अदालत को…

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