Category: Himachal Pradesh

चौपाल में 15 बीघा जमीन पर वर्ष 2018 में सेब के 45 पेड़ों के काटने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई छुट्टियों के बाद होगी। याचिकाकर्ता ने मंडलायुक्त शिमला के फैसले को चुनौती दी है। मंडलायुक्त ने फैसले दिया था कि जहां पर अतिक्रमणकारी ने सेब के पौधे लगाए हैं, वह भूमि सरकार की है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की विशेष खंडपीठ करेगी। याचिकाकर्ता ने मंडलायुक्त के फैसले को चुनौती है। याचिकाकर्ता का तर्क है…

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हिमाचल प्रदेश में बागवान फास्फोरस का अपने बगीचों में अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण मिट्टी का संतुलन बिगड़ने से बागवानी पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। बागवानी और कृषि विभाग की ओर से किए गए मृदा परीक्षण में मिट्टी में फास्फोरस की अधिक मात्रा का खुलासा हुआ है। फास्फोरस की अधिकता से बागवानों को नुकसान न उठाना पड़े इसके लिए उद्यान विभाग की ओर से फास्फोरस के इस्तेमाल को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। सेब के पौधों के विकास, फ्लावरिंग और फल की गुणवत्ता पर फास्फोरस असर…

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शिमला में अपने आधिकारिक आवास पर मीडिया के प्रतिनिधियों से अनौपचारिक बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व के साथ-साथ उत्तराखंड की सरकार भी बधाई की पात्र है। मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में भाजपा की फिर से सरकार होती तो हिमाचल प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होता। यूसीसी आज देश की मांग है और भारतीय जनता पार्टी ने…

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हिमाचल में 10 से कम विद्यार्थियों वाले 316 मिडल स्कूल मर्ज करने की तैयारी शुरू हो गई है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले 2,116 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 813 शिक्षक नियुक्त हैं। ये स्कूल दो से सात किलोमीटर की दूरी वाले नजदीकी स्कूलों में मर्ज किए जाएंगे। ऐसे कई मिडल स्कूलों में तीन से पांच शिक्षक और तीन-तीन गैर शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है। बीते वर्ष सरकार ने पांच विद्यार्थियों की संख्या वाले मिडल स्कूलों को दो…

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हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) शिमला में कुलपति की नियुक्ति को लेकर हो रही देरी पर राजभवन ने सर्च कमेटी को नोटिस जारी किया है। सर्च कमेटी की अक्तूबर 2024 को हुई बैठक में चयनित हुए शिक्षाविद्धों की सूची अभी तक राज्यपाल को नहीं भेजने पर यह संज्ञान लिया गया है। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार रामसुभग सिंह की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक हुई थी। वर्ष 2022 से एचपीयू में स्थायी वीसी का पद रिक्त चल रहा है। रामसुभग सिंह की अध्यक्षता में कमेटी ने 22 अक्तूबर 2024 को चंडीगढ़ में…

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