Category: Shimla

जिला शिमला के डोडरा क्वार क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा की अध्यक्षता में आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मांगों और समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार उनकी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। कांग्रेस मण्डल रोहडू के उपाध्यक्ष महेन्द्र बासु, ग्राम पंचायत जिस्कून के पूर्व प्रधान राजेश कुमार, पूर्व प्रधान शंकर चौहान और क्षेत्र के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित…

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने शुक्रवार सायं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार उभरते जैव-ऊर्जा क्षेत्र में नीतिगत सुझावों एवं अनुसंधान सहयोग के लिए आईएसबी के साथ समन्वय करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चीड़ की पत्तियों और बांस से जैव ऊर्जा उत्पादन का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। प्रदेश में शंकु वन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और बांस उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। इस परियोजना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लोगों की सहभागिता से उनकी…

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वेबसाइट के माध्यम से पैराग्लाइडिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों को रुचि रखने वाले लोग लाभान्वित होंगे। इसके माध्यम से लोगों को पैराग्लाइडिंग व अन्य गतिविधियों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त होगी। इससे क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों और साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग की अपार संभावनाएं हैं और प्रदेश सरकार क्षेत्र में साहसिक गतिविधियों को…

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां बताया कि हिमाचल प्रदेश मुंबई में आयोजित देश के सबसे बड़े फार्मा एक्सपो में भाग ले रहा है और इस अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा 2,110 करोड़ रुपये के निवेश आशय के 17 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने निवेशकों द्वारा राज्य में निवेश के लिए इच्छा जाहिर करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्हें प्रस्तावित परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने के लिए हर संभव सहायता…

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राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने आज यहां बताया कि अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, दक्षिण क्षेत्र (शिमला) के निरीक्षण में सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी पांवटा साहिब-1 और अन्य अधिकारियों की टीम ने सिरमौर जिला में एक कत्था इकाई का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इकाई के विस्तृत निरीक्षण और भौतिक सत्यापन के दौरान 96.84 लाख रुपये की स्टॉक भिन्नता का पता चला है। करदाता ने भिन्नता को स्वीकार किया और 20,04,590 रुपये की राशि स्वेच्छा से जमा करवा दी है। इस मामले में आगे की…

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शिमला :  मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पैंशन योजना को अमलीजामा पहनाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से लगभग 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे तथा भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे, वे पुरानी पैंशन व्यवस्था में आयेंगे। इन कर्मचारियों को जीपीएफ के अन्तर्गत भी लाया जाएगा तथा जिन एनपीएस कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 15 मई, 2003 के उपरान्त हुई है, उनको भावी तिथि से ओपीएस पैंशन दी जाएगी। नियमों में आवश्यक संशोधन के उपरान्त…

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज यहां बेरोजगार कला अध्यापक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने कला अध्यापक के पदों की छंटनी परीक्षा का परिणाम शीघ्र घोषित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में शिक्षकों की अहम भूमिका है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक संजय रतन और बेरोजगार कला अध्यापक संघ के महासचिव विजय चौहान, संघ के विभिन्न जिलों के…

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प्रदेश हाईकोर्ट ने नियमितीकरण और वेतन निर्धारण के मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा है कि अनुबंध नियुक्ति को नियमितीकरण के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खंडपीठ ने कैबिनेट के निर्णय को निरस्त करते हुए सरकार को वेतन निर्धारण करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता पंकज कुमार और अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए अदालत ने यह निर्णय सुनाया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि 28 फरवरी 2020 को सरकार ने निर्णय लिया था कि…

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