ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सदन में कहा कि मनरेगा से संबंधित शिकायतों का सरकार प्राथमिकता से निपटारा करेगी। जिला उपायुक्तों से मंजूरी के बाद बीस से अधिक कार्य मनरेगा में हो पाएगे। केंद्र से मनरेगा कामगारों का भुगतान लंबित नहीं है। प्रदेश मुख्यालय से अधिकारियों की टीम मनरेगा के कामों की गुणवत्ता जांचेगी और इसके बाद कार्रवाई होगी। प्रदेश के जिला चंबा की 95.51 फीसदी पंचायतें ऑनलाइन हैं, जबकि सिरमौर में सबसे कम 17.7 फीसदी ऑनलाइन हैं। कहा कि सरकार लोक निर्माण विभाग के शेड्यूल में…
Read Moreमनरेगा से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता में करेंगे निपटारा : अनिरुद्ध सिंह
