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हिमाचल प्रदेश में एक साल की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (एनटीटी) करने वालों को प्री प्राइमरी शिक्षक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भेजकर एक साल के कोर्स पर भर्ती करने की मंजूरी मांगी है। नर्सरी और केजी कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रदेश में करीब 4000 शिक्षकों की भर्ती होनी है। बीते तीन वर्षों से यह भर्ती लटकी हुई है। हिमाचल आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षक योजना के तहत प्री प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षकों की भर्ती की जानी है। करीब…

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही राज्य में लम्बे समय से उपेक्षित मुद्दे को हल करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश सुख-आश्रय (बच्चों की देखभाल, संरक्षण और आत्मनिर्भरता) विधेयक, 2023 को विधानसभा में पारित करके कानूनी रूप में अनाथ बच्चों का भविष्य सुनिश्चित किया है। इस विधेयक से अनाथ और निराश्रित बच्चों को जहां बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी, वहीं उन्हें अपने भविष्य की नींव को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुख-आश्रय (बच्चों…

प्रदेश सरकार युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की नई सोच से युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। औद्योगिक निवेश के अतिरिक्त मत्स्य पालन, सौर ऊर्जा और ई-वाहन जैसे तेजी से उभरते नवीन क्षेत्रों में युवाओं को प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार ने कई सार्थक कदम उठाए हैं। युवाओं को स्वरोजगार एवं स्टार्टअप सहायता प्रदान करने की कांग्रेस सरकार की…

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खु ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में भांग की खेती को वैध बनाने की दिशा में विचार कर रही है, जिससे राज्य के लिए राजस्व अर्जित होगा। वहीं यह औषधीय और औद्योगिक क्षेत्र के लिए कारगार साबित होगी। भांग में कई औषधीय गुण पाए जाते है। इसके औषणीय गुणों के इस्तेमाल से  कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अवसाद आदि से ग्रसित मरीजों को काफी राहत मिलती है। मुख्यमंत्री ने वीरवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने भांग की खेती का अध्ययन…

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट अब अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए देश का सातवां हाईकोर्ट बनेगा। हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए नियम बना दिए हैं। इन नियमों को न्यायालय कार्यवाही की ”लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग” नियम, 2023 के नाम से जाना जाएगा। ये नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो जाएंगे। इससे पहले गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी गई है।…

हिमाचल प्रदेश में अब कंस्ट्रक्शन ऑडिट के बाद ही सरकारी भवनों और सड़कों का निर्माण होगा। वीरवार को प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सीमेंट, सरिया सहित अन्य निर्माण सामग्री के पहले रेट देखे जाएंगे, फिर डीपीआर बनाई जाएगी। दस करोड़ से बन रही डीपीआर अंत तक बढ़कर 15 से 20 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है। इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अपना निजी घर बनाने में न तो इतना पैसा लगता है और न ही समय। सरकारी कार्यों में देरी…

देवभूमि हिमाचल के शक्तिपीठ माता वैष्णों देवी मंदिर की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे। बुधवार को सदन में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि शक्तिपीठों के सौंदर्यीकरण के लिए मास्टर प्लान बनाए जाएंगे। टुकड़ों में कोई काम नहीं होगा। कहा कि वैष्णों देवी मंदिर सुविधाओं के लिए जाना जाता है। हम भी प्रदेश के मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए हर सुविधा मुहैया करवाएंगे। प्रदेश के जिन मंदिरों में पूजा नहीं हो रही है, वहां पुजारियों की व्यवस्था की जाएगी। कांग्रेस विधायक सुदर्शन सिंह ने चिंतपूर्णी मंदिर का मामला उठाया था।…

राज्य बिजली बोर्ड की ओर से ठेकेदारों को पांच की जगह 18 प्रतिशत की दर से वस्तु एवं सेवाकर का भुगतान करने का मामला महालेखा परीक्षक ने उठाया है। बुधवार को विधानसभा सदन में रखी गई कैग रिपोर्ट में बिजली बोर्ड की सौर संयंत्र स्थापित करने की योजना पर सवाल उठाए गए हैं। उच्च दरों पर कार्य अनुबंध करने और ठेकेदार को अनुचित लाभ देने की गड़बड़ियां भी रिपोर्ट में दर्शाई गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार बिजली बोर्ड ने सौर संयंत्रों से संबंधित ठेकों में 21.03 लाख रुपये का अतिरिक्त…

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारी के तबादले से जुड़े मामले में अहम निर्णय सुनाया है। अदालत ने कहा कि कोई भी कर्मचारी एक ही स्थान पर तीन वर्ष तक सेवाएं देने का हक नहीं रखता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा कि प्रशासनिक कारणों से सरकार कर्मचारी का तबादला कभी भी कर सकती है। अदालत ने वन विभाग के कर्मचारी की याचिका को खारिज करते हुए यह निर्णय सुनाया। याचिकाकर्ता अब्दुल हामिद ने आरोप लगाया था कि उसका तबादला तीन वर्ष से पहले…