Category: Shimla

हिमाचल प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटरों के टेंडर आमंत्रित होते ही विरोध भी तेज हो गया है। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन का कहना है कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं और बिजली बोर्ड प्रबंधन के हित में नहीं है। यूनियन ने वर्ष 2017 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई इस योजना के फ्लॉप होने का भी हवाला दिया है। पीपीपी मोड पर स्मार्ट मीटर देने से बिजली बोर्ड के अस्तित्व पर खतरा मंडराने की बात कहते हुए इस संदर्भ में सरकार से दोबारा विचार करने की मांग की गई…

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नगर निगम शिमला का चुनाव लड़ रहे 22 उम्मीदवार करोड़पति हैं तो दो उम्मीदवारों ऐसे भी हैं जिनके पास नकदी के नाम पर एक पैसा नहीं है। इसके अलावा नहीं तीन उम्मीदवारों के पास नकदी तो है लेकिन इनके बैंक खाते नहीं हैं।  बारह प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से दो प्रत्याशी हत्या के केस दर्ज हैं। शपथ पत्र में इन उम्मीदवारों ने खुद इस बात की जानकारी दी है। गंभीर आरोपों का सामना करने वालों में से कई पर विभिन्न पुलिस थानों में हत्या, विश्वासघात, छेड़छाड़ और…

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हिमाचल प्रदेश सरकार इस वर्ष 2.57 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बोर्ड को अपने हिस्से की बिजली बेचेगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने दरें तय कर दी हैं। बिजली बोर्ड को 622 मिलियन यूनिट बेचकर सरकार को 160 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है। 31 मार्च 2023 तक बिजली बेची जाएगी। बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष प्रति यूनिट में आठ पैसे की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में स्थापित विभिन्न बिजली परियोजनाओं से सरकार को अपने कोटे की निशुल्क बिजली मिलती है। बीते वर्ष सरकार ने…

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रोपवे परिवहन के अध्ययन के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल यूरोप के ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की सात दिनों की यात्रा पर है। प्रतिनिधिमंडल यूरोप के एल्पाइन क्षेत्र में इंटर एलपाइन शो में भाग ले रहा है। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम तथा निदेशक रोपवे अजय शर्मा शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल ने इंटर एलपाइन का दौरा किया जहां विश्व के शीर्ष रोपवे निर्माता कंपनियों द्वारा हिमस्खलन नियंत्रण उपकरण, स्नो ग्रूमिंग मशीन इत्यादि में…

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों की सुविधा और निगरानी व्यवस्था के लिए विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर ड्रोन सक्षम शासन शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ड्रोन कंपनी के सहयोग से चंबा, कुल्लू और मंडी जिलों में चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित परीक्षण किया है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने विभाग को 15 दिनों की समयावधि के भीतर ड्रोन के…

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हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में 13 मई को लोक अदालत लगाई जा रही है। इसमें वाहन चालान और छोटे अपराधों से संबंधित मामलों को अपराधी घर से ही निपटा सकेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विकास गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अधिक से अधिक मामलों को इसके माध्यम से निपटारे के लिए चुना जा रहा है। इसमें विवाह संबंधी, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, श्रम संबंधी मामले, पेंशन, कर्मचारी क्षतिपूर्ति, बैंक वसूली, बिजली और दूरभाष के बिल संबंधी मामले, उपभोक्ता…

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अनुबंध सेवा को पेंशन के लिए गिने जाने के मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने अनुबंध सेवा को पुरानी पेंशन के लिए गिने जाने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना 62 वर्ष की आयु पूरी होने पर बुधवार को सेवानिवृत्त हुईं। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी की सेवा योग्यता उस तारीख से शुरू होती है, जिस तारीख से वह कार्यभार ग्रहण करता है। चाहे वह नियुक्ति अस्थायी हो या स्थायी। यदि अस्थायी नियुक्ति बिना किसी…

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हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत शौचालय बनाने, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की सुलभ सुविधाएं और गांवों में ठोस एवं तरल कचरे के सुरक्षित प्रबंधन के लिए कार्य किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना केंद्र सरकार की योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में अकसर लोग खुले में शौच जाने से गुरेज नहीं करते हैं। शौचालय न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में गंदगी फैलती है। इसलिए सरकार की ओर से इस योजना के तहत…

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