शिमला जिले के नावर क्षेत्र की टिक्कर तहसील में भीषण अग्निकांड हुआ है। टिक्कर के दरोटी गांव में आग लगने से 9 मकान जलकर राख हो गए। घटना शनिवार देर रात एक बजे की बताई जा रही है। आग लगने से 20 परिवारों के आशियाने जलकर राख हो गए। इस घटना में करोड़ों का नुकसान हुआ है। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक मकान में आग लगी और देखते ही देखते साथ लगते मकान भी धू-धू जलने…
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राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुई भारी बारिश, बाढ़ और बादल फटने से आई प्राकृतिक आपदा को देखते हुए सरकार को अनियोजित भवन निर्माण और अत्यधिक खनन पर रोक लगाने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को लिखे दो पत्रों में राज्यपाल ने आपदा के इन दो बड़े कारणों के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी मांगी है। राज्यपाल ने पत्र में लिखा कि हाल ही में राज्य में हुई अतिवृष्टि से जानमाल के भारी नुकसान का एक संभावित कारण पहाड़ों पर और…
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सरकार ने राशनकार्ड उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। जो लोग अगस्त महीने में डिपुओं से सस्ता राशन नहीं ले पाए हैं, वह सितंबर के कोटे के साथ इसे ले सकेंगे। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय ने शुक्रवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। हिमाचल के बाढ़ प्रभावित व जनजातीय क्षेत्र में लोगों ने सस्ता नहीं लिया है। अब यह राशन लैप्स नहीं माना जाएगा। हिमाचल में 20 फीसदी ऐसे उपभोक्ता हैं, जो खराब मौसम की वजह से डिपो नहीं पहुंच पाए हैं। हिमाचल में अमूमन…
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प्राकृतिक आपदा के बाद हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार पटरी पर लौटने लगा है। वीकेंड के लिए होटलों में 50 फीसदी तक बुकिंग हो चुकी है। शिमला, धर्मशाला, कसौली और चायल में कमरों की एडवांस बुकिंग में इजाफा हुआ है। हालांकि, मनाली अभी कम संख्या में ही सैलानी पहुंच रहे हैं। पर्यटन कारोबार के रफ्तार पकड़ने से प्रदेश के हजारों पर्यटन कारोबारियों ने राहत की सांस ली है। हिल्सक्वीन शिमला में करीब दो माह बाद वीकेंड के लिए होटलों के करीब 50 फीसदी कमरे बुक हुए हैं। सैलानियों की आमद…
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मोटर वाहन दुर्घटना के मामले में अहम व्यवस्था दी है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने कहा कि एक गृहिणी के कार्य को पैसों के साथ नहीं तौला जा सकता है। एक महिला पूरे परिवार की देखभाल करती है और वह निश्चित रूप से ही मुआवजे की हकदार है। अदालत ने मोटर वाहन दुर्घटना प्राधिकरण ऊना के फैसले में संशोधन कर मुआवजे की राशि बढ़ाई है। याचिकाकर्ता दिलबाग सिंह को 3,21,500 रुपये का मुआवजा अदा करने के आदेश पारित करते हुए अदलत ने 5,000 रुपये की कॉस्ट भी…
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इस साल सेब की फसल आधे से भी कम है। अदाणी कंपनी की ओर से सेब खरीद शुरू करते ही मंडियों में सेब के दाम 50 से 80 रुपये प्रतिकिलो तक गिर गए हैं। अदाणी ने 24 अगस्त से सेब खरीद शुरू की है। शुरूआत में प्रीमियम क्वालिटी सेब 95 रुपये प्रति किलो खरीदा गया, जबकि मंडियों में प्रीमियम क्वालिटी सेब 150 से 160 रुपये किलो बिक रहा था। तीन दिन बाद रविवार को दामों में 10 रुपये प्रति किलो बढ़ोतरी कर प्रीमियम क्वालिटी सेब के दाम 105 रुपये प्रति…
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मुख्यमंत्री के आदेशों पर भारी पड़ रही है अफसरशाही घोषणा के बाद भी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होना दुखद है। यह शब्द कहे बोर्ड की कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने। बिजली बोर्ड कर्मचारियों के वेतन से इस माह भी एनपीएस का शेयर कटेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी बोर्ड में पुरानी पेंशन की बहाली नहीं होने से कर्मचारियों में रोष है। ओपीएस बहाली के लिए अभी तक सर्विस कमेटी की बैठक भी तय नहीं हो सकी है। ऊर्जा विभाग ने बैठक के आयोजन के लिए वित्त विभाग…
Read Moreहिमाचल प्रदेश व हरियाणा की सीमा पर प्रस्तावित डैम के निर्माण जल्द शुरू करवाने के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डैम बनने से पहाड़ों पर होने वाली बारिश का पानी नियंत्रित किया जा सकेगा। इससे हरियाणा ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, राजस्थान को भी लाभ होगा। वहीं इन राज्यों में बाढ़ का खतरा भी कम हो जाएगा। राज्यपाल शुक्रवार को हथिनी कुंड बैराज का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने डीसी राहुल हुड्डा से यहां की भौगोलिक स्थिति व पानी को लेकर किए…
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिंदी भाषी लोगों को बड़़ी राहत दी है। अब हाईकोर्ट की वेबसाइट पर हिंदी में भी फैसले उपलब्ध करवाए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन से ही यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है। शुरुआत में एक जनवरी 2023 से खंडपीठ और फुल कोर्ट के फैसलों का हिंदी अनुवाद वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा एकलपीठ के फैसले 11 अगस्त से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार व सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद हिमाचल हाईकोर्ट ने यह निर्णय लिया है। अदालती…
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राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अंशकालिक कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब इन कर्मचारियों को 10 वर्षों की अंशकालिक सेवा के बाद ही दैनिक वेतन भोगी का दर्जा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए हिमाचल हाईकोर्ट के निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मुहम्मद रफीक और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की वर्ष 2004 की नीति के तहत पूर्वव्यापी प्रभाव से दैनिक वेतन भोगी का दर्जा देने का…
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