Category: Shimla

हिमाचल हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश न मानने पर सरकार सहित प्रधान सचिव आरडी नजीम को व्यक्तिगत तौर पर एक लाख रुपये कॉस्ट लगाई है। अदालत ने कहा कि सरकार के रवैये से अदालत का बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की। खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि अदालत की वजह से याचिकाकर्ता को न्याय मिलने में देरी न हो। याचिकाकर्ता की मांग गलत नहीं है, वे…

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हिमाचल में अब ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने मकान हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम के दायरे में आएंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने विधानसभा के मानसून सत्र में पारित हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। इससे पहले अधिनियम 2500 वर्ग मीटर में हुए निर्माण कार्यों पर लागू था। वहीं, राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 को भी स्वीकृति दी है। इसमें भी केंद्रीय प्रावधानों को अपनाने के लिए राज्य के अपने…

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आउटसोर्स के तहत स्वीकृत पदों पर कौशल विकास निगम में तैनात तीन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की सेवाएं समाप्त करने के फैसले पर रोक लगा दी है। तीनों अगली सुनवाई तक अपने पदों पर बने रहेंगे। याचिकाकर्ताओं ने कौशल विकास निगम के 14 नवंबर के फैसले को चुनौती दी है। निगम ने इन आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को 30 नवंबर से समाप्त करने का फैसला लिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने मामले में अगली सुनवाई को राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को जवाब…

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हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के घाटे में चल रहे 9 होटलों के मामले की सोमवार को उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच में सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय ने 19 नवंबर को 40 फीसदी से नीचे ऑक्यूपेंसी वाले 18 होटलों को 25 नवंबर को बंद करने के आदेश दिए थे। उच्च न्यायालय इनमें से 9 होटलों को 31 मार्च तक संचालन की सशर्त छूट दे चुका है। बाकी बचे 9 होटलों के मामले पर डिविजन बेंच सुनवाई करेगी। इस आदेश के खिलाफ निगम ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी…

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हाटी समुदाय को जनजातीय आरक्षण देने के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में अब 6 दिसंबर को सुनवाई होगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने अगली सुनवाई तक सभी वादी और प्रतिवादियों को अपनी-अपनी कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट में जनजातीय आरक्षण से जुड़े सभी मामलों को एक साथ सुना जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के बाद राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2024 से 3 जनवरी के बीच प्रमाणपत्र जारी करने शुरू कर दिए थे।…

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पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से 22 से 24 नवंबर तक हिमाचल में बारिश और बर्फबारी के आसार नहीं हैं। मैदानों में कोहरा पड़ने का सिलसिला जारी रहा। इससे यातायात प्रभावित हो रहा है। पहाड़ों में ठंड बढ़ने से ग्लेशियर जमने लगे हैं। बारिश-बर्फबारी न होने से कई इलाकों में सूखे के हालात हैं। नदी-नालों में जलस्तर घटने से जोगिंद्रनगर में हिमाचल की 66 मेगावाट पन विद्युत बस्सी परियोजना और पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड की 110 मेगावाट की शानन विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन गिर गया है। उधर, ताबो, कुकुमसेरी,…

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सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए धारा 118 के तहत 355 इकाइयों को मंजूरी दी है। इनमें 176 औद्योगिक, 126 पर्यटन, बाकी रियल एस्टेट, पनबिजली परियोजनाओं, शिक्षण, धार्मिक-चैरिटेबल और अन्य वाणिज्यिक संस्थाओं को खोलने से संबंधित हैं। धारा 118 के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार ने सबसे अधिक स्वीकृतियां दी हैं। ऑनलाइन डैश बोर्ड की सुविधा शुरू करने के बाद निवेशकों को दी जाने वाली मंजूरी की संख्या में इजाफा हुआ है। यह धारा-118 हिमाचल प्रदेश मुजारियत और भूमि सुधार अधिनियम-1972 की है, जिसके तहत…

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रामकृष्ण परमहंस आश्रम की संपत्ति को लेकर विवाद गहरा गया है। देर रात ब्रह्म समाज के अनुयाई रामकृष्ण परमहंस के मंदिर में पहुंच गए और प्रवचन सुनने के बाद वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। इससे दोनों पक्षों में माहौल तनावपूर्ण हो गयाष मामले की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर तैनात हो गया। रामकृष्ण परमहंस के अनुयायियों के मुताबिक ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने मौके पर कलश स्थापना करने की कोशिश की जिसको लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई। वहीं, मौके पर एबीवीपी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए।…

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हिमाचल प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों की 7,600 पदों की आउटसोर्स भर्तियों पर ब्रेक लग गई है। राज्य हाईकोर्ट के फैसले के बाद इलेक्ट्राॅनिक्स काॅरपोरेशन ने भर्ती प्रक्रिया बंद कर दी है। शिक्षा विभाग में 6,200 प्री प्राइमरी शिक्षकों सहित एनएचएम में नर्स, ओटी टैक्नीशियन और फार्मासिस्ट सहित अन्य श्रेणियों की 1400 पदों पर भर्तियां होनी हैं। दरअसल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग ने इन भर्तियों का इलेक्ट्राॅनिक्स काॅरपोरेशन को जिम्मा सौंपा है। अब कोर्ट ने काॅरपोरेशन के माध्यम से भर्तियाें पर रोक लगा दी है। 21 नवंबर को मामले की सुनवाई …

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