प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव को लेकर फैसला रखा सुरक्षित , सरकार मांग रही है छह माह का समय

प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव को लेकर फैसला रखा सुरक्षित , सरकार मांग रही है छह  माह का समय

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर करवाने को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा। सरकार ने अदालत से पंचायत चुनाव करवाने के लिए कम से कम छह महीने का वक्त मांगा। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि चुनाव को टालने की कोई मंशा नहीं है लेकिन इसके लिए वक्त लगेगा। क्योंकि नई पंचायतों, पंचायत समिति और  नगर निगम की परिसीमा का गठन का काम चल रहा है ऐसे में समय पर…

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सरकार ने नियमो में किया ये बदलाव , करुणामूलक आधार पर निदेशालय जारी करेगा नियुक्ति पत्र

सरकार ने नियमो में किया ये बदलाव , करुणामूलक आधार पर निदेशालय जारी करेगा नियुक्ति पत्र

सरकार ने करुणामूलक रोजगार नीति में आंशिक संशोधन करते हुए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पदों को एकीकृत व्यवस्था में लाने का निर्णय लिया है। संबंधित आदेश प्रधान सचिव वित्त ने जारी किए हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब तक करुणामूलक आधार पर नियुक्ति करने की शक्ति संबंधित प्रशासनिक विभाग के पास थी। संशोधित प्रावधान में यह व्यवस्था बरकरार रहेगी, लेकिन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के रूप में जॉब ट्रेनी के पदों पर करुणामूलक नियुक्ति के मामलों में प्रक्रिया बदली गई है। नई व्यवस्था के अनुसार…

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पीएमजीएसवाई से निर्मित सड़को का निरिक्षण अब होगा सांसदों की देखरेख में

पीएमजीएसवाई से निर्मित सड़को का निरिक्षण अब होगा सांसदों की देखरेख में

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बन रही सड़कों की गुणवत्ता की जांच अब सांसदों की मौजूदगी में होगी। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर सांसदों को सूचना दिए बिना निरीक्षण नहीं कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) की ओर से जारी नए निर्देशों के मुताबिक निरीक्षण में घटिया कार्य पाए जाने पर ठेकेदारों और इंजीनियरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीएमजीएसवाई में बन रही सड़कों का सही तरीके से निरीक्षण नहीं किए…

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मुस्कान नेगी के हौसले को सलाम, पहली दृष्टिबाधित महिला बनी पीएचडी

मुस्कान नेगी के हौसले को सलाम, पहली दृष्टिबाधित महिला बनी पीएचडी

चुनाव आयोग की यूथ आइकॉन, दृष्टिबाधित गायिका और असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्कान नेगी के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से की पीएचडी उपाधि प्राप्त करने वाली वह पहली शत-प्रतिशत दृष्टिबाधित महिला बन गई हैं। उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो. अजय श्रीवास्तव ने बताया कि डॉ. मुस्कान नेगी ने डॉ. मृत्युंजय शर्मा के निर्देशन में संगीत में पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। मुस्कान शिमला के राजकीय कन्या महाविद्यालय (आरकेएमवी) में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिए कार्यरत संस्था उमंग फाउंडेशन की ब्रांड अंबेसडर भी हैं।…

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हिमाचल में बदल सकता है मौसम का मिज़ाज़, बारिश और बर्फ़बारी के आसार

हिमाचल में बदल सकता है मौसम का मिज़ाज़,  बारिश और बर्फ़बारी के आसार

प्रदेश में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। ताबो में पारा माइनस 7.0 डिग्री पहुंचा दर्ज किया गया है। राज्य में 22 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्यिसय से कम दर्ज किया गया है। माैसम विभाग के अनुसार सुबह और देर रात के समय कुछ जगहों पर तीन दिन घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट है। मंडी में घना कोहरा दर्ज किया गया। कहां कितना न्यूनतम तापमान शिमला में न्यूनतम तापमान 7.0, सुंदरनगर 3.2, भुंतर 1.0, कल्पा 0.4, धर्मशाला 7.0, ऊना 6.7, नाहन 12.7, पालमपुर 4.0, सोलन…

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शिक्षकों को क्लास रूम में मोबाइल ले जाने पर लगा प्रतिबंध, आगामी वर्ष में छठी कक्षा से शुरू होगी इंग्लिश मीडियम में पढाई

शिक्षकों को क्लास रूम में मोबाइल ले जाने पर लगा प्रतिबंध, आगामी वर्ष में छठी कक्षा से शुरू होगी इंग्लिश मीडियम में पढाई

हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूलों में पढ़ाई के वातावरण को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को मोबाइल की लत से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब स्कूलों में पहुंचते ही शिक्षकों को अपने फोन स्टाफ रूम में जमा करवाने होंगे। क्लास रूम में फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विद्यार्थियों को भी घर से फोन लाने पर रोक लगाई गई है। शिक्षकों और विद्यार्थियों का अधिकांश समय-ध्यान फोन पर रहने की शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं। सभी स्कूल प्रमुखों…

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हिमाचल से कब तक विदा होगा मानसून ? क्या है सड़को की स्थिति और कैसा है जनजीवन जानिए विस्तृत रिपोर्ट में

हिमाचल से कब तक विदा होगा मानसून ? क्या है सड़को की स्थिति और कैसा है जनजीवन जानिए विस्तृत रिपोर्ट में

हिमाचल प्रदेश में बारिश का दाैर थम गया है। अगले 3-4 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल दिख रही हैं। आज राजधानी शिमला व अन्य भागों में धूप खिली हुई है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सैकड़ों सड़कें ठप है। शनिवार सुबह तक राज्य में दो नेशनल हाईवे सहित 396 सड़कें बंद रहीं। इसके अलावा 73 बिजली ट्रांसफार्मर व 174 जल आपूर्ति योजनाए प्रभावित हैं। कुल्लू में 109, मंडी 140, शिमला 27 व कांगड़ा जिले में 38 सड़कें…

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सनवारा टोल पर टैक्स बसूली पर लगी रोक, जनता ने हाईकोर्ट के आदेश को बताया सराहनीय

प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव को लेकर फैसला रखा सुरक्षित , सरकार मांग रही है छह  माह का समय

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने परवाणू-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब हालत पर सख्त रुख अपनाते हुए सनवारा टोल बैरियर पर टोल वसूली 20 सितंबर से 30 अक्तूबर तक रोकने के आदेश दिए हैं। इस मामले में न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सोलन जिले के उपायुक्त को कहा कि वह सड़क की स्थिति सुधारने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जरूरी सहायता प्रदान करें। इसके अलावा, उन्हें कानून-व्यवस्था का आकलन करने के भी आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग को भी निर्देशित किया…

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पंचायत चुनाव रोस्टर के तहत इस बार 1789 महिलाएं संभालेगी पंचायत प्रधान का जिम्मा

पंचायत चुनाव रोस्टर के तहत इस बार 1789 महिलाएं संभालेगी पंचायत प्रधान का जिम्मा

हिमाचल प्रदेश में इस बार 1,789 महिलाओं के हाथ में ग्राम पंचायत प्रधान की कमान होगी। वर्ष 2020 में हुए पंचायत चुनाव में 1,808 महिलाओं के हाथ में ग्राम पंचायतों की कमान थी। हाल ही में सरकार ने करीब 44 पंचायतों को नगर पंचायत बनाया है, जबकि योल कैंट से कट कर भी चार नई ग्राम पंचायतें बनी हैं। बीते पंचायत चुनाव की तुलना में अब प्रदेश में 3,577 ग्राम पंचायतें हैं। जयराम सरकार के कार्यकाल में पंचायतों की संख्या 3,615 थी। पंचायतों की संख्या कम होने से करीब 19…

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बिजली बोर्ड में केवल सीएम की अनुमति से ही होगी प्रमोशन , नियुक्तियां, स्थांतरण, आदेश जारी

बिजली बोर्ड में केवल सीएम की अनुमति से ही होगी प्रमोशन , नियुक्तियां, स्थांतरण, आदेश जारी

राज्य बिजली बोर्ड में पदोन्नतियों पर नियुक्ति और स्थानांतरण अब मुख्यमंत्री की मंजूरी से ही होंगे। बोर्ड प्रबंधन ने सभी फील्ड अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं और निर्देशों का पालन न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। पदोन्नति के बाद स्थानांतरण और नियुक्ति के लिए निर्धारित सभी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की बात की गई है। प्रबंधन ने 26 दिसंबर 2023 के एक पत्र का हवाला दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि इन आदेशों के लिए मुख्यमंत्री से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना…

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