क्रिकेट स्टेडियम में विश्व कप के मैचों के दौरान इन वस्तुओं को ले जाने पर प्रतिबंध, सुरक्षा को लेकर आईसीसी ने लिया फैसला

क्रिकेट स्टेडियम में विश्व कप के  मैचों के दौरान इन वस्तुओं को ले जाने पर प्रतिबंध, सुरक्षा को लेकर आईसीसी ने लिया फैसला

  धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले विश्व कप के पांच मैचों के दौरान पुलिस की तरफ से कड़ी सुरक्षा रहेगी। दर्शकों को स्टेडियम के अंदर प्रवेश करते समय कई बातों का ध्यान रखना होगा। स्टेडियम में कई चीजें अंदर ले जाने के लिए प्रतिबंधित की गई हैं। पेन-पेंसिल, सीटी, हेलमेट, सिक्के से लेकर पानी की बोतल तक अंदर नहीं ले जा सकेंगे। दर्शकों को खाने-पीने की चीजें स्टेडियम में मिल जाएंगी। यह सारी जानकारी दर्शकों को टिकट पर अंकित की गई है। टिकटों में बताया गया है कि मैच…

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जेबीटी की नए सिरे से होगी बैचवाइज भर्ती, जानिए पूरी रिपोर्ट

जेबीटी की नए सिरे से होगी बैचवाइज भर्ती, जानिए पूरी रिपोर्ट

प्रदेश के हमीरपुर जिले में जेबीटी की बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बीते दिन जारी बैचवाइज भर्ती की अधिसूचना को वापस ले लिया है। अब जिले में नए सिरे से आवेदन मांगे जाएंगे। इसमें सिर्फ जेबीटी करने वाले शामिल हो सकेंगे। पुराने विज्ञापन में बीएड करने वाले भी बैचवाइज भर्ती में शामिल किए गए थे। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बीएड करने वालों को जेबीटी भर्ती के लिए अपात्र करार दिया। हमीरपुर जिले के बैचवाइज परिणाम फैसला आने के बाद भी जारी नहीं…

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प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी का घोटाला पहुंचा 45 करोड़, मामले में दो गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार

प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी का घोटाला पहुंचा 45 करोड़, मामले में दो गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार

क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी करने के मास्टर माइंड सुखदेव ने अपने गृह क्षेत्र धर्मपुर में भी कई लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की है। सुखदेव ने सैंकड़ों लोगों को क्रिप्टो करेंसी के नाम पर निवेश करवाया। बाद में उन्हें मूल धन भी वापस नहीं मिल पाया। सुखदेव ने जब क्रिप्टो करेंसी के नाम पर कारोबार शुरू किया तो धर्मपुर में उसका भव्य स्वागत भी हुआ। यहां लोगों को उसने लुभावने सपने दिखाए और उनकी धनराशि को 11 माह में डबल करने का झांसा दिया। ग्रामीणों को भरोसा…

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प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की संबद्धता फीस दोगुना, एनओसी के लिए तीन गुना बढ़ाया शुल्क

प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की संबद्धता फीस दोगुना, एनओसी के लिए तीन गुना बढ़ाया शुल्क

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने के लिए अब निजी स्कूलों को दोगुना फीस चुकानी होगी। इसके अलावा बोर्ड से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करने की फीस तीन गुना चुकानी होगी। नई संबद्धता के लिए पहले 10 हजार लिए जाते थे। अब 20 हजार रुपये फीस ली जाएगी। एनओसी के लिए पहले 50 हजार, अब  1.50 लाख रुपये लिए जाएंगे। यह आदेश पहली अक्तूबर, 2023 और इसके बाद आवेदन करने वाले सभी निजी शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे।  जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड…

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प्रदेश सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दे रही : सुक्खू

प्रदेश सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दे रही : सुक्खू

बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट की और उन्हें आपदा राहत कोष के लिए 2.02 करोड़ रुपये का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में नया निवेश आकर्षित करने तथा उद्यमियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए गंभीरतापूर्वक कार्य कर रही है। राज्य में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। विशेष तौर पर बद्दी क्षेत्र में रेलवे संपर्क सुविधा…

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प्रदेश की 3615 पंचायतों से बजट वापस लेने की तैयारी, सरकार करेगी सख्ती

प्रदेश की 3615 पंचायतों से बजट वापस लेने की तैयारी, सरकार करेगी सख्ती

हिमाचल प्रदेश की 3615 पंचायतों पर राज्य सरकार सख्ती करने जा रही है। इन पंचायतों के अनखर्चे बजट को राज्य सरकार वापस मांग सकती है। इसको लेकर तैयारी चल रही है। कुछ पंचायतों में लंबे समय से सरकार की कई योजनाओं में दिया बजट बगैर व्यय किए पड़ा है। कुछ पंचायतों में तो आलम यह है कि बजट ही खर्च नहीं किया गया है। इनमें विकेंद्रीयकृत योजना के अलावा एमएलए लैड, एमपी लैड या एसडीआरएफ के तहत दिया बजट तक शुमार है। राज्य सरकार आपदा राहत के लिए हिमाचल में…

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बिलासपुर एम्स के एक वर्ष के कार्यकाल में कितने मरीजों का हुआ उपचार जानिए पूरी रिपोर्ट

बिलासपुर एम्स के एक वर्ष के कार्यकाल में कितने मरीजों का हुआ उपचार जानिए पूरी रिपोर्ट

खिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर (एम्स) को शुरू हुए गुरुवार को एक साल पूरा होने जा रहा है। इस एक साल में एम्स ने कई सेवाएं ऐेसे लोगों को दीं जिनके लिए उन्हें बाहरी राज्यों का रुख करना पड़ता था। इस संस्थान को सस्ती/विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य अपनी सभी शाखाओं में स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में शिक्षण के नए और बेहतर पैटर्न…

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प्रदेश में सभी तबादला आदेशों को करना होगा सार्वजनिक

प्रदेश में सभी तबादला आदेशों को करना होगा सार्वजनिक

हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों में कर्मचारियों के होने वाले सभी तबादला आदेशों को सार्वजनिक करना होगा। सभी स्थानांतरण आदेशों को सरकार की वेबसाइट या अन्य तरीके से जनता के साथ साझा करना होगा। इस संबंध में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान ने सचिव प्रशासनिक सुधार सी पाल रासू को भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों को भेजा है। हर विभाग और स्वायत्त संस्थान को इन आदेशों को 6 मार्च 2024 से पहले तक लागू करना होगा। इसकी अनुपालना रिपोर्ट राज्य मुख्य सूचना…

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क्रिप्टो करेंसी के नाम पर हिमाचल में तीन फर्जी वेबसाइट से चल रहा था ठगी का खेल

प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी का घोटाला पहुंचा 45 करोड़, मामले में दो गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार

हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने मामले में रोजाना नए पीड़ित सामने आ रहे हैं। इसी बीच सामने आया है कि शातिर तीन फर्जी वेबसाइट के जरिये क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी का काला कारोबार चला रहे थे। एमएलएम यानि मल्टी लेवल मार्केट के जरिये लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता था। फर्जी वेबसाइट में कॉइन और डॉलर में हाई रिटर्न दिखाकर लोगों को खुश किया जाता है। इन्हीं को देखकर नए लोग खुद ही निवेश करने को मजबूर हो जाते…

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वन विभाग पर एनजीटी की सख्ती, अधिकारीयों को भेजे नोटिस

वन विभाग पर एनजीटी की सख्ती, अधिकारीयों को भेजे नोटिस

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यटन स्थल कुफरी में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर कड़ा संज्ञान लिया है। एनजीटी ने उपचारात्मक कदम उठाने में नाकाम रहे डीएफओ शिमला और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। ट्रिब्यूनल ने कहा कि दिल्ली के अधिवक्ता ने एनजीटी को कुफरी में सफाई व्यवस्था न होने के बारे में पत्र से अवगत करवाया था। पत्र पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने 13 मार्च, 2023 को संयुक्त कमेटी का गठन कर रिपोर्ट तलब की थी। कमेटी…

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