स्वास्थ्य मंत्री डॉ.(कर्नल) धनी राम शांडिल ने आज यहां औषधि नियंत्रण प्रशासन के अधिकारियों के साथ गुणवत्तापूर्ण दवाओं के सन्दर्भ में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती हैै। उन्होंने कहा कि निरीक्षण अधिकारियों द्वारा जनवरी 2023 से अक्तूबर, 2024 तक 142 निरीक्षण किए गए हैं। यह निरीक्षण राज्य निरीक्षण अधिकारियों ने…
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प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने एसओएस का परीक्षा परिणाम किया घोषित
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय (एसओएस) के तहत सितंबर, 2024 में संचालित की गई आठवीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का परिणाम सोमवार को घोषित किया। इस दौरान आठवीं कक्षा में 242, दसवीं में 6,226 और 12वीं कक्षा में 8,040 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अपने परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थी अब 17 दिसंबर तक पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार शिक्षा बोर्ड की ओर से सितंबर में आठवीं कक्षा की ली गई एसओएस की परीक्षा में 352 अभ्यर्थियों ने परीक्षा…
Read Moreमुख्यमंत्री सुक्खू ने राज्य में एचआईवी से निपटने के लिए दिया 3-जी फॉमूला
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला में 37वें विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। यह कार्यक्रम ‘सही राह पर चलें’ विषय पर आधारित था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एचआईवी जागरूकता और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए ‘कार बिन’ पहल की शुरुआत की। पहले चरण में, 4 हजार टैक्सियों को ‘कार बिन’ निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे तथा चरणबद्ध तरीके से राज्य में सभी 30 हजार टैक्सियों को कवर करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने एचआईवी से निपटने…
Read Moreमुख्यमंत्री ने जिला कांगड़ा के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ की चर्चा
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां कांगड़ा के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से जिला की विकासात्मक परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिला के विकास को प्राथमिकता दे रही है और पिछले दो वर्ष में जिला का विकास सुनिश्चित करने के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी का दर्जा दिया है और क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए भी महत्वाकांक्षी पहल की गई हैं। जिला में…
Read Moreसूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में सूचना अधिकारी के पद पर तैनात संजय सूद और वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात घनश्याम सिंह ऊमटा के सम्मान में आज सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छोटा शिमला स्थित निदेशालय में निदेशक राजीव कुमार की अध्यक्षता में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सूचना एवं जन सम्पर्क परिवार की ओर से शुभकामनाएं देते हुए राजीव कुमार ने संजय सूद और घनश्याम सिंह ऊमटा की बहुमूल्य सेवाओं की सराहना की और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। संयुक्त निदेशक महेश…
Read Moreपूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम पर होगा सीमा कॉलेज का नामकरणः मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविद्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र को 100.95 करोड़ रुपये की सौगात दी। उन्होंने 29.22 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अत्याधुनिक सीए स्टोर का लोकार्पण किया जिसकी क्षमता 700 मीट्रिक टन से बढ़कर अब 2031 मीट्रिक टन हो गई है। इसके सीए स्टोर से क्षेत्र के सेब बागवानों को बहुत लाभ मिलेगा। यह सीए स्टोर अल्ट्रा मॉर्डन ग्रेडिंग की सुविधा से भी लैस है, जिसकी क्षमता 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा है। इस स्टोर में 20.93 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक…
Read Moreकरुणामूलक आश्रितों को अब नौकरी पाने के लिए नियमो में सरलता का लाया प्रस्ताव
हिमाचल प्रदेश के करुणामूलक आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी की राह आसान करने के लिए कई नियमों में छूट देने की तैयारी है। इसके तहत वार्षिक आयसीमा में बढ़ोतरी की जा सकती है। एक बार रिजेक्ट केस पर दोबारा विचार न करने की शर्त को भी वापस लिया जा सकता है। वित्त विभाग के पास यह प्रस्ताव पहुंच गया है। जल्द ही कैबिनेट बैठक में इसका एजेंडा लाया जाएगा। बीते कई वर्षों से सरकारी नौकरी के लिए करुणामूलक आश्रित संघर्ष कर रहे हैं। आश्रितों की मांगों पर विचार करने के…
Read Moreसरकार लाभार्थी को कर रही परेशान कोर्ट ने लिया कड़ा संज्ञान
हिमाचल हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश न मानने पर सरकार सहित प्रधान सचिव आरडी नजीम को व्यक्तिगत तौर पर एक लाख रुपये कॉस्ट लगाई है। अदालत ने कहा कि सरकार के रवैये से अदालत का बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की। खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि अदालत की वजह से याचिकाकर्ता को न्याय मिलने में देरी न हो। याचिकाकर्ता की मांग गलत नहीं है, वे…
Read Moreग्रामीण क्षेत्र में अगर एक हज़ार वर्ग मीटर से बड़ा बनाया घर तो लागू होगा टीसीपी नियम
हिमाचल में अब ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने मकान हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम के दायरे में आएंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने विधानसभा के मानसून सत्र में पारित हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। इससे पहले अधिनियम 2500 वर्ग मीटर में हुए निर्माण कार्यों पर लागू था। वहीं, राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 को भी स्वीकृति दी है। इसमें भी केंद्रीय प्रावधानों को अपनाने के लिए राज्य के अपने…
Read Moreहाईकोर्ट ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने वाले मामले पर लगाई रोक,अगली सुनवाई तक रखा बरक़रार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आउटसोर्स के तहत स्वीकृत पदों पर कौशल विकास निगम में तैनात तीन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की सेवाएं समाप्त करने के फैसले पर रोक लगा दी है। तीनों अगली सुनवाई तक अपने पदों पर बने रहेंगे। याचिकाकर्ताओं ने कौशल विकास निगम के 14 नवंबर के फैसले को चुनौती दी है। निगम ने इन आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को 30 नवंबर से समाप्त करने का फैसला लिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने मामले में अगली सुनवाई को राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को जवाब…
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