Category: Himachal News

हिमाचल प्रदेश में अगले तीन माह तक सामान्य परिस्थिति में न कोई पद सृजित होगा, न नए संस्थान खुलेंगे और न ही स्तरोन्नत होंगे। इन्हें अगले बजट तक के लिए टाला जा रहा है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस वित्तीय वर्ष की जनवरी से मार्च तक चलने वाली चौथी तिमाही के लिए आर्थिक प्रबंधन के चलते यह निर्णय लिया है। केवल मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की विशेष मंजूरी पर ही नए संस्थान खोलना, स्तरोन्नयन या नए पदों का सृजन निर्भर रहेगा। वित्त विभाग ने विभागों को इस संबंध…

हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में 27 दिसंबर से अगले 48 घंटे तक भारी बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 29 और 01 जनवरी 2025 को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी की संभावना है। बता दें कि बर्फबारी से न सिर्फ सैलानी खुश हैं, बल्कि राज्य की पर्यटन कारोबारी का भी इसका फायदा मिल रहा है। शीतलहर की चेतावनी, यहां तापमान माइनस में मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के निचले व मैदानी इलाकों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं,…

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आउटसोर्स भर्तियों पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए सरकार की ओर से एक अर्जी दायर की गई है। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आउटसोर्स भर्तियों की प्रक्रिया के लिए कमेटी के गठन के निर्माण पर सरकार विचार कर रही है। प्रदेश सरकार इस कमेटी की देखरेख करेगी, जिससे भर्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी। सरकार की ओर से दायर अर्जी पर अब 31 दिसंबर को सुनवाई होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्येन वैद्य की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर…

हिमाचल प्रदेश में करुणामूलक आधार पर दी जाने वाली नौकरियों पर मंगलवार को बड़ा फैसला हो सकता है। मंगलवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में इस मामले को सुलझाने के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और युवा सेवा एवं खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बीते 2 साल से नौकरियों के लिए संघर्षरत सैकड़ों करुणामूलक आश्रित युवाओं को इस बैठक से राहत मिल सकती है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि…

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में बड़े उद्योगों को प्रति यूनिट बिजली पर एक रुपये की सब्सिडी को बंद करने के एकल न्यायाधीश के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी गई है। उद्योगों की ओर से उड़ीसा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश व वरिष्ठ अधिवक्ता एस मुरलीधर पेश हुए। उन्होंने अपनी दलीलों में कहा कि सरकार की ओर से 3 मार्च 2024 को जारी अधिसूचना तर्कसंगत नहीं है। इसके तहत राज्य सरकार ने बड़े उद्योगों को मिलने वाली 1 रुपये की सब्सिडी को वापस लेने का निर्णय लिया था। उन्होंने अदालत को…

प्रदेश सरकार की ओर से विधानसभा में पारित ‘सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक 2024’ को लेकर कर्मचारी भड़क गए हैं। कर्मचारियों ने इस पर पुनर्विचार करने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस विधेयक को लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। विधेयक में कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। विधेयक में ऐसा प्रावधान न हो जिससे कर्मचारियों की सेवा और सुरक्षा को नुकसान न पहुंचे। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने कहा कि विधेयक को लागू करने से…