बजट 2025 : केंद्र ने हिमाचल को नहीं दी कोई अतिरिक्त राहत, भाजपा के सांसद केंद्र के सामने प्रदेश के हितो को उठाने में विफल

बजट 2025 : केंद्र ने हिमाचल को नहीं दी कोई अतिरिक्त राहत, भाजपा के सांसद केंद्र के सामने प्रदेश के हितो को उठाने में विफल

हिमाचल की जनता ने पीएम मोदी को केंद्र में मजबूत करने के लिए जिन भाजपा सांसदों को चुनकर भेजा वो मोदी सरकार के सामने नहीं उठा सके हिमाचल को विशेष पैकेज देने का मामला । पूरा देश जनता है कि हिमाचल में कितनी भयानक prakrtik आपदा आई थी । दस हजार करोड़ से ऊपर का नुकसान एक ही झटके में हुआ । इसके अतिरिक्त भी प्रदेश में कई आर्थिक संकट आते रहे भाषणों में पीएम मोदी हमेशा हिमाचल को अपना दूसरा घर बताते है । मगर यहाँ हिमाचल को लेकर…

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ड्रग्स अलर्ट : धोखा देकर बच्चो ने माँ – बाप को भी लगाई चिट्टे की आदत, आज बीस परिवार तबाही के कगार पर

ड्रग्स अलर्ट : धोखा देकर बच्चो ने माँ – बाप को भी लगाई चिट्टे की आदत, आज बीस परिवार तबाही के कगार पर

नशे के लिए घर से पैसे नहीं मिले तो बच्चों ने मां-बाप को भी चिट्टा चखा दिया। किसी ने घुटने के दर्द की दवा बताई तो किसी ने अन्य बहाना बनाकर धोखे से परिजनों को इस चक्रव्यूह में फंसाया। एक-दो नहीं, बल्कि ऐसे करीब 20 परिवार हैं, जो इस लत के शिकार हो गए हैं। नशे की ऐसी लत लगी है कि मां-बाप खुद पैसा देकर चिट्टा मंगवा रहे हैं। पैसे कम पड़ गए तो रिश्तेदारों से उधार लिया। अब उधार नहीं मिल रहा तो गहने-बर्तन और पेड़ों को बेचकर…

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प्रदेश में समाप्त होंगे 600 इंजीनियरों और कर्मचारियों के पद, सुक्खू सरकार को आंदोलन की चेतावनी

प्रदेश में समाप्त होंगे 600 इंजीनियरों और कर्मचारियों के पद, सुक्खू सरकार को आंदोलन की चेतावनी

राज्य बिजली बोर्ड में इंजीनियरों और कर्मचारियों के 600 पद समाप्त होंगे। वीरवार को बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला में हुई निदेशक मंडल की बैठक में युक्तिकरण का फैसला लिया गया। अंतिम मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। अतिरिक्त स्टाफ को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। उधर, निदेशक मंडल के इस फैसले के खिलाफ संयुक्त मोर्चा मुखर हो गया है। मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि इस मामले को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी। वित्तीय संकट से जूझ रहे बिजली बोर्ड को…

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प्रदेश में कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों के साथ साथ अब कालेज भी होंगे बंद सरकार ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

प्रदेश में कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों  के साथ साथ अब कालेज भी होंगे बंद सरकार ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

हिमाचल में अब 100 से कम विद्यार्थियों वाले कॉलेज बंद होंगे। प्रदेश के करीब 15 कॉलेजों में कुछ साल से विद्यार्थियों की संख्या नहीं बढ़ रही है। कई कॉलेजों से विद्यार्थी अन्य जगहों के लिए माइग्रेट हुए हैं। बंद होने वाले कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी नजदीकी संस्थानों में शिफ्ट किए जाएंगे। जबकि प्रवक्ताओं और गैर शिक्षकों को आवश्यकता वाले कॉलेजों में स्थानांतरित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि उच्च शिक्षा निदेशालय से कम विद्यार्थियों वाले कॉलेजों का ब्योरा मांगा गया है। रिपोर्ट आने के बाद मंत्रिमंडल…

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सुक्खू सरकार शहरो की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्र में बने व्यावसायिक भवनों से अब करेगी टैक्स की उगाई, जानिए पूरी रिपोर्ट

सुक्खू सरकार शहरो की तर्ज  पर ग्रामीण क्षेत्र में बने व्यावसायिक भवनों से अब करेगी टैक्स की उगाई, जानिए पूरी रिपोर्ट

प्रदेश में अनेको प्रकार के टैक्स जनता पर डाले जा रहे है।  महंगाई और बेरोज़गारी सरकार के नियंत्रण में नहीं है । सरकार का ध्यान केवल जनता से टैक्स बसूली पर है आम जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है । प्रदेश की जनता का सुक्खू सरकार से मोह भंग होता जा रहा है । गांव से शहर तक सरकार की जन विरोद्धी नीतियों पर चर्चा छिड़ चुकी है । प्रदेश के किसान बागवान कर्ज में डूबे है ग्रामीण क्षेत्रो में भवन निर्माण शहरो की तुलना में अधिक महंगा…

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पुलिस भर्ती ग्राउंड टेस्ट की तिथि महिला व पुरुष वर्ग के लिए निर्धारित , जानिए विस्तारपूर्वक

पुलिस भर्ती  ग्राउंड टेस्ट की तिथि महिला व पुरुष वर्ग के लिए निर्धारित , जानिए विस्तारपूर्वक

हिमाचल प्रदेश में 1088 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के लिए साउथ रेंज शिमला और सेंट्रल रेंज मंडी में आने वाले नौ जिलों में लिए जाने वाले ग्राउंड टेस्ट का शेड्यूल जारी हो गया है। छह फरवरी से लेकर 28 मार्च तक फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफीशियेंसी टेस्ट लिए जाएंगे। कांगड़ा, चंबा और ऊना का शेड्यूल जारी होना अभी शेष है। मंडी में छह फरवरी से ग्राउंड टेस्ट की शुरूआत होगी। किन्नौर में 27 मार्च को टेस्ट होगा। सुबह सात बजे से टेस्ट शुरू होंगे। पहले महिला अभ्यर्थियों फिर पुरुषों…

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हाईकोर्ट पहुंचा चौपाल में 45 पेड़ सेब काटने का मामला, याचिकाकर्ता ने डिवीजन कमिश्नर के आदेश को दी चुनौती

हाईकोर्ट पहुंचा चौपाल में 45 पेड़ सेब काटने का मामला, याचिकाकर्ता ने डिवीजन कमिश्नर के आदेश को दी चुनौती

चौपाल में 15 बीघा जमीन पर वर्ष 2018 में सेब के 45 पेड़ों के काटने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई छुट्टियों के बाद होगी। याचिकाकर्ता ने मंडलायुक्त शिमला के फैसले को चुनौती दी है। मंडलायुक्त ने फैसले दिया था कि जहां पर अतिक्रमणकारी ने सेब के पौधे लगाए हैं, वह भूमि सरकार की है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की विशेष खंडपीठ करेगी। याचिकाकर्ता ने मंडलायुक्त के फैसले को चुनौती है। याचिकाकर्ता का तर्क है…

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सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया ऐसा फैसला कि अधिकारीयों सहित आठ पुलिस वालो को उम्र कैद

सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया ऐसा फैसला कि अधिकारीयों सहित आठ पुलिस वालो को उम्र कैद

हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार पुलिस की पूरी जांच टीम को किसी मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा हुई है। वहीं, सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पूरे देश में भी यह अपनी तरह का पहला मामला होने के दावे भी किए जा रहे हैं। चार जुलाई 2017 को शिमला जिला के कोटखाई के महासू जंगल में दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 साल की छात्रा की दुराचार के बाद हत्या कर दी गई थी। पूरे देश में आक्रोश दिखा। लोगों…

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किसान और बागवान ध्यान दे : फास्फोरस के अत्यधिक प्रयोग से मिटटी की सेहत को भरी नुकसान , जानिए विस्तारपूर्वक विशेषज्ञ की राय

किसान  और बागवान ध्यान दे : फास्फोरस के अत्यधिक प्रयोग से मिटटी की सेहत को भरी नुकसान , जानिए विस्तारपूर्वक विशेषज्ञ की राय

हिमाचल प्रदेश में बागवान फास्फोरस का अपने बगीचों में अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण मिट्टी का संतुलन बिगड़ने से बागवानी पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। बागवानी और कृषि विभाग की ओर से किए गए मृदा परीक्षण में मिट्टी में फास्फोरस की अधिक मात्रा का खुलासा हुआ है। फास्फोरस की अधिकता से बागवानों को नुकसान न उठाना पड़े इसके लिए उद्यान विभाग की ओर से फास्फोरस के इस्तेमाल को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। सेब के पौधों के विकास, फ्लावरिंग और फल की गुणवत्ता पर फास्फोरस असर…

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प्रदेश में होती बीजेपी की सरकार तो लागू होता यूसीसी : नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर

प्रदेश में होती बीजेपी की सरकार तो लागू होता यूसीसी : नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर

शिमला में अपने आधिकारिक आवास पर मीडिया के प्रतिनिधियों से अनौपचारिक बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व के साथ-साथ उत्तराखंड की सरकार भी बधाई की पात्र है। मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में भाजपा की फिर से सरकार होती तो हिमाचल प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होता। यूसीसी आज देश की मांग है और भारतीय जनता पार्टी ने…

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