कोरोना के मरीज़ जिला सिरमौर में 100 के पार, जिला प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी

कोरोना के मरीज़ जिला सिरमौर में 100 के पार, जिला प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी

नाहन (सिरमौर)। जनपद सिरमौर में बेकाबू हो रहे कोरोना मामलों ने शतक लगा दिया है। वीरवार को जिले में 20 नए मामले आने के साथ ही सक्रिय मामलों का आंकड़ा 102 पहुंच गया है। आठ लोग स्वस्थ्य हुए हैं। बीते एक सप्ताह के दौरान सिरमौर में 102 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। उधर, जिला प्रशासन की ओर से भी एडवाइजरी जारी कर कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की गई है। वीरवार को 347 सैंपल की जांच की गई। मेडिकल कॉलेज नाहन में आरटीपीसीआर लैब में 26…

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हिमाचल हाईकोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बनेगा देश का सातवां हाईकोर्ट

हिमाचल हाईकोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बनेगा देश का सातवां हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट अब अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए देश का सातवां हाईकोर्ट बनेगा। हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए नियम बना दिए हैं। इन नियमों को न्यायालय कार्यवाही की ”लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग” नियम, 2023 के नाम से जाना जाएगा। ये नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो जाएंगे। इससे पहले गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी गई है।…

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प्रदेश में सड़को और सरकारी भवनों का निर्माण कंस्ट्रक्शन ऑडिट के बाद ही होगा सम्भव

प्रदेश में सड़को और सरकारी भवनों का निर्माण कंस्ट्रक्शन ऑडिट के बाद ही होगा सम्भव

हिमाचल प्रदेश में अब कंस्ट्रक्शन ऑडिट के बाद ही सरकारी भवनों और सड़कों का निर्माण होगा। वीरवार को प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सीमेंट, सरिया सहित अन्य निर्माण सामग्री के पहले रेट देखे जाएंगे, फिर डीपीआर बनाई जाएगी। दस करोड़ से बन रही डीपीआर अंत तक बढ़कर 15 से 20 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है। इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अपना निजी घर बनाने में न तो इतना पैसा लगता है और न ही समय। सरकारी कार्यों में देरी…

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सुप्रीम कोर्ट ने पौंग बांध विस्थापन मामले में केंद्र, हिमाचल व राजस्थान सरकार को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने पौंग बांध विस्थापन मामले में केंद्र, हिमाचल व राजस्थान सरकार को जारी किया नोटिस

हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित पौंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार सहित राजस्थान, हिमाचल सरकार, हाई पावर कमेटी और बीबीएमबी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई 8 मई को निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मनोहर लाल कौंडल और अन्य बनाम राजस्थान सरकार और अन्य के मामले में दलील दी गई है कि पौंग बांध विस्थापित अपने पुनर्वास के लिए पिछले पांच दशक से इंतजार कर रहे हैं। बहुत से…

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सरकार हिमाचल के शक्तिपीठो का सौंदर्यीकरण वैष्णों देवी मंदिर की तर्ज पर विकसित : मुकेश अग्निहोत्री

सरकार हिमाचल के शक्तिपीठो का सौंदर्यीकरण वैष्णों देवी मंदिर की तर्ज पर विकसित : मुकेश अग्निहोत्री

देवभूमि हिमाचल के शक्तिपीठ माता वैष्णों देवी मंदिर की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे। बुधवार को सदन में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि शक्तिपीठों के सौंदर्यीकरण के लिए मास्टर प्लान बनाए जाएंगे। टुकड़ों में कोई काम नहीं होगा। कहा कि वैष्णों देवी मंदिर सुविधाओं के लिए जाना जाता है। हम भी प्रदेश के मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए हर सुविधा मुहैया करवाएंगे। प्रदेश के जिन मंदिरों में पूजा नहीं हो रही है, वहां पुजारियों की व्यवस्था की जाएगी। कांग्रेस विधायक सुदर्शन सिंह ने चिंतपूर्णी मंदिर का मामला उठाया था।…

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महालेखा परीक्षक ने उठाया मामला, ठेकेदारों को अदा करना होगा पांच की जगह 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवाकर

महालेखा परीक्षक ने उठाया मामला, ठेकेदारों को अदा करना होगा पांच की जगह 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवाकर

राज्य बिजली बोर्ड की ओर से ठेकेदारों को पांच की जगह 18 प्रतिशत की दर से वस्तु एवं सेवाकर का भुगतान करने का मामला महालेखा परीक्षक ने उठाया है। बुधवार को विधानसभा सदन में रखी गई कैग रिपोर्ट में बिजली बोर्ड की सौर संयंत्र स्थापित करने की योजना पर सवाल उठाए गए हैं। उच्च दरों पर कार्य अनुबंध करने और ठेकेदार को अनुचित लाभ देने की गड़बड़ियां भी रिपोर्ट में दर्शाई गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार बिजली बोर्ड ने सौर संयंत्रों से संबंधित ठेकों में 21.03 लाख रुपये का अतिरिक्त…

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सरकार प्रशासनिक आधार पर किसी भी समय कर सकती है कर्मचारियों का तबादला : हाईकोर्ट

हिमाचल हाईकोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बनेगा देश का सातवां हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारी के तबादले से जुड़े मामले में अहम निर्णय सुनाया है। अदालत ने कहा कि कोई भी कर्मचारी एक ही स्थान पर तीन वर्ष तक सेवाएं देने का हक नहीं रखता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा कि प्रशासनिक कारणों से सरकार कर्मचारी का तबादला कभी भी कर सकती है। अदालत ने वन विभाग के कर्मचारी की याचिका को खारिज करते हुए यह निर्णय सुनाया। याचिकाकर्ता अब्दुल हामिद ने आरोप लगाया था कि उसका तबादला तीन वर्ष से पहले…

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मनरेगा से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता में करेंगे निपटारा : अनिरुद्ध सिंह

मनरेगा से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता में करेंगे निपटारा : अनिरुद्ध सिंह

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सदन में कहा कि मनरेगा से संबंधित शिकायतों का सरकार प्राथमिकता से निपटारा करेगी। जिला उपायुक्तों से मंजूरी के बाद बीस से अधिक कार्य मनरेगा में हो पाएगे। केंद्र से मनरेगा कामगारों का भुगतान लंबित नहीं है। प्रदेश मुख्यालय से अधिकारियों की टीम मनरेगा के कामों की गुणवत्ता जांचेगी और इसके बाद कार्रवाई होगी। प्रदेश के जिला चंबा की 95.51 फीसदी पंचायतें ऑनलाइन हैं, जबकि सिरमौर में सबसे कम 17.7 फीसदी ऑनलाइन हैं। कहा कि सरकार लोक निर्माण विभाग के शेड्यूल में…

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आबकारी विभाग ने 1.10 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण पकड़े

वस्तु एवं सेवा कर चोरी के मामलों के निरीक्षण के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान गत दिवस हमीरपुर में लगभग 1.10 करोड़ रुपए के करीब 2 किलोग्राम सोने के आभूषण पकड़े गए। यह जानकारी आज यहां आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी युनुस ने एक प्रेस वक्तव्य में दी। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा शिमला में एक संदिग्ध तम्बाकू डीलर का भी जीएसटी कर चोरी के मामले में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि इस डीलर द्वारा सिगरेट के कुछेक…

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हमीरपुर में ही बनेगा नया चयन आयोग, नए कर्मचारी होंगे तैनात

प्रदेश में सड़को और सरकारी भवनों का निर्माण कंस्ट्रक्शन ऑडिट के बाद ही होगा सम्भव

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भोजनावकाश के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन में कहा कि पेपर लीक मामले सामने आने के बाद भंग किया गया। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग तीन माह के भीतर हमीरपुर में ही नया स्थापित होगा और इसका नाम भी बदला जाएगा। इसके लिए सरकार ने दीपक सानन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। यह कमेटी तीन माह में रिपोर्ट देगी कि चयन आयोग में कैसे नए कर्मचारी नियुक्त होंगे। कर्मचारी चयन आयोग को लेकर सीएम ने कहा कि पिछले पांच साल में प्रदेश में पेपर…

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