शिमला
चुनाव ड्यूटी में शामिल हर कर्मचारी का बीमा करा दिया गया है। यह राशि पिछली बार की अपेक्षा दो गुणा कर दी गई है। बीमा इसलिए कराया गया है कि कोई भी कर्मचारी ड्यूटी पर जाने से घबराए नहीं। हालांकि किसी भी तरह की घटना होने की स्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भारत निर्वाचन आयोग को इससे अवगत कराना होगा। नरेंद्र सिंह चौहान, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश्ा 
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हिमाचल प्रदेश में सात मई को होने वाले लोकसभा चुनावों में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों, पुलिस और सेवा के जवानों के लिए अच्छी सूचना है। निर्वाचन आयोग की ओर से उनके आर्थिक सुरक्षा कवच का दायरा बढ़ा दिया गया है।
आयोग ने ड्यूटी के दौरान प्रदान की जाने वाली बीमा राशि को पिछले लोकसभा चुनाव 2009 के मुकाबले दोगुणा बढ़ा दी है। इससे प्रदेश के लगभग 55 हजार से अधिक कर्मचारियों, अधिकारियों और जवानों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।
2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान यह व्यवस्था थी कि अगर चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो निर्वाचन आयोग की तरफ से उसके परिवार को पांच लाख रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की गई।
लेकिन 2014 के चुनावों में इसे बढ़ाकर दस लाख रुपये कर दिया गया है। चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार की अपंगता की स्थिति में सहायता राशि को ढाई लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है।
इस दौरान आतंकवादी या नक्सलवादी हमले में मारे जाने की स्थिति में मुआवजा राशि 10 लाख की जगह 20 लाख रुपये कर दी गई है।
निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव ड्यूटी में शामिल सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और जवानों का बीमा स्वत: करा दिया गया है।
