चंबा।( गीता) विभिन्न सरकारी विभागों की मनमानी व अनभिज्ञता के चलते लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। कई विभाग सरकार के आदेशों की पालना करना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। सरकार की अधिसूचना को मानने को भी कई विभाग तैयार नहीं है। सरकार ने जुलाई, 2011 में अधिसूचना निकाली थी कि किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी कोई भी प्रमाण पत्र कहीं पर भी मान्य होगा। इसके लिए अब लोगों को दूसरे उच्चतर अधिकारी या मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र को सत्यापित नहीं करवाना पड़ेगा। सरकार ने यह अधिसूचना इसलिए निकाली थी, क्योंकि 2011 से पहले कई विभागों में तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को नहीं लिया जाता था और अभ्यर्थियों को मजबूरन दोबारा एसडीएम से प्रमाण पत्र बनवाने पड़ते थे। अधिसूचना में सरकार ने आदेश जारी किए थे कि अब मेजिस्ट्रेट और एसडीएम द्वारा जारी प्रमाण पत्र हर जगह मान्य होंगे। अधिसूचना जारी होने के बाद भी जिला के कई विभाग हैं, जो इस अधिसूचना से अनभिज्ञ हैं और लोगों को पुराने सिस्टम के अनुसार प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भेजते हैं। कई बार अभ्यर्थी अधिसूचना का जिक्र करते हैं, तो अधिकारी का जवाब होता है कि उन्हें इस संबंध में कोई सूचना नहीं है। जबकि अधिसूचना जारी होने के बाद समस्त विभागों को नए आदेशों की कापी प्रेषित की गई थी। सोमवार को भी एक एसडीएम कार्यालय में यही वाक्य देखने को मिला। जब एक अभ्यर्थी को एसडीएम से दूसरे मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर काउंटर साइन करने को कहा। इस बात पर एसडीएम ने काउंटर साइन करने से मना कर दिया और कहा कि किसी भी मेजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर काउंटर साइन करने की कोई जरूरत नहीं है।
एसडीएम चंबा बचन सिंह ने बताया कि जुलाई, 2011 में जारी अधिसूचना के अनुसार किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र हर जगह मान्य होता है। किसी भी मेजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर काउंटर साइन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने समस्त विभागों से आह्वान किया है कि नई जारी अधिसूचना पर अमल किया जाए।
