कुल्लू। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अपना वेतन आयोग गठित करने के प्रदेश सरकार के विचार का कड़ा विरोध किया है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र मनक ोटिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एसआर आजाद, महासचिव गोपाल शर्मा, मुख्य प्रवक्ता हरीश गुलेरिया, प्रदेश प्रवक्ता एलआर गुलशन, उपाध्यक्ष दलीप शरोट, प्रदेश संयुक्त सचिव होशियार सिंह जंबाल, रेखा मेहता, जिला कु ल्लू अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष राम लाल चौहान, सुमन सोनी, संयुक्त सचिव कमलेश गुप्ता सहित जिले के सातों खंडों के अध्यक्षों, महासचिवों समेत कई कर्मचारी नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि हिमाचल के कर्मचारी एक समझौते के तहत वर्ष 1970 से पंजाब वेतन आयोग से जुड़े हुए हैं। इसके लिए महासंघ ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। ऐसे में प्रदेश के कर्मचारियों को पंजाब वेतन आयोग के अलावा अन्य वेतन आयोग कतई मंजूर नहीं है। पंजाब और हिमाचल के कर्मचारी समय-समय पर पंजाब पद्धति पर आधारित वेतनमानों में विसंगति उत्पन्न होने पर संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ते आए हैं। इसी का परिणाम है कि प्रदेश के कर्मचारियों को पंजाब पद्धति पर आधारित वेतनमान आज तक मिलता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी हिमाचल के कर्मचारी पंजाब पे कमीशन के अंतर्गत ही संशोधित वेतनमान लेते रहेंगे। महासंघ के प्रदेश प्रवक्ता एलआर गुलशन ने कहा कि प्रदेश की अफसरशाही मुख्यमंत्री को अपना वेतन आयोग गठित करने के बारे में गुमराह न करे अन्यथा महासंघ ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा।
