पौड़ी। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक में अंशदायी पेंशन योजना का विरोध करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अशासकीय माध्यमिक विद्यालय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) शुरू नहीं करने पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया गया। बैठक में चयन आयोग के माध्यम से अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष राजे सिंह नेगी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अशासकीय विद्यालयों की समस्याओं से वह भली भांति परिचित हैं। शिक्षक, कर्मचारी और संगठन हित में सभी लोगों को बेहतर कार्य करने का संकल्प लेना होगा। अंशदायी पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की गई है। कहा कि एक अक्तूबर 2005 से जो नई अंशदायी पेंशन योजना लागू हुई है। अशासकीय विद्यालयों के छात्र और संस्थाएं रमसा से वंचित हैं। बैठक में संगठन के जिलाध्यक्ष मोहन सिंह रावत, जिला मंत्री जगमोहन सिंह रावत, भगत दर्शन बिष्ट, केएन बलूनी, डा. विनोद तड़ियाल, विमल नेगी आदि उपस्थित थे।
