रानीखेत। छावनी परिषदों में कर्मचारियों की तबादला नीति पर शीघ्र अमल हो सकता है। देश के रक्षा राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने इसके संकेत दे दिए हैं। दिल्ली में ऑल इंडिया कैंटोनमेंट बोर्ड उपाध्यक्ष और सदस्य एसोसिएशन के द्वितीय सम्मेलन से भाग लेकर लौटे स्थानीय कैंट के उपाध्यक्ष मोहन नेगी ने बताया कि रक्षा मंत्री ने नई भूमि नीति भी लागू करने का आश्वासन दिया है। कैंट में नागरिकों को भूमि के पूरे अधिकार नहीं मिल सके हैं। जिस कारण समय-समय पर यह मांग उठती रही है।
छावनी परिषद उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मोहन नेगी, संजय पंत दिल्ली अधिवेशन से लौट आए हैं। उन्होंने बताया कि नागरिकों की तमाम समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाया गया। दाखिल खारिज, भवन निर्माण के लिए नीति बनाने की मांग उठाई गई है। अधिवेशन में 52 कैंटों के प्रतिनिधि पहुंचे थे, सभी ने भूमि नीति लागू करने पर जोर दिया। श्री नेगी ने बताया कि रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि समस्याओं को लेकर रक्षा संपदा विभाग की तरफ से सुझाव मिले हैं। शीघ्र ही सार्थक कार्रवाई होगी। कैंटों में शीघ्र ही कर्मचारियों की तबादला नीति लागू की जाएगी। सदस्यों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव गुप्ता के नेतृत्व में रक्षा संपदा महानिदेशक से भी मुलाकात की और रानीखेत में सीवर लाइन बनाने, दाखिल खारिज, भवन निर्माण के जटिल मानकों को सरल बनाने की मांग भी उठाई गई। महानिदेशक ने रक्षा मंत्रालय की संस्तुति के बाद सार्थक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
