शिमला। हिमाचल में हर विभाग को कानूनी विवादों की निगरानी और विभागों में बढ़ रहे विवादों के लिए लिटिगेशन कमेटी का गठन करना होगा। राज्य सरकार की ओर से सभी विभागों को इसकी कमेटियां बनाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार की ओर से लिटिगेशन पॉलिसी का निर्माण किया जाना है। इसके तहत ही हर विभाग, निगम और बोर्डों में इन कमेटियों का गठन किया जाना है। इन कमेटियों को विभागों में बढ़ रहे कानूनी विवादों को कम करने के लिए कोर्ट जाने से पहले ही विवादों को सुलझाने का काम दिया जाएगा। कमेटी को लेकर कर्मचारी या कर्मचारी संगठन भी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। ऐसे मामलों को कमेटी के समक्ष रखकर दोनों ही पक्षों को पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। इसमें यदि विभागीय स्तर पर ही कोई फैसला हो सकेगा तो कमेटी इसका हल निकाल सकेगी। यदि मामला राज्य सरकार की ओर से सुलझने की उम्मीद होगी तो कमेटी सरकार के पास मामले को भेज सकती है। पीडि़त पक्ष को निर्धारित समय के भीतर कमेटी की ओर से सरकारी स्तर पर लिए फैसले से अवगत करवाना होगा। इससे प्रदेश के विभागों, निगमों और बोर्डों में कानूनी विवादों को कम किया जा सकेगा।
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बिजली बोर्ड ने कमेटी गठित कर की पहल
शिमला। राज्य सरकार के निर्देशों के बाद बिजली बोर्ड में लिटिगेशन कमेटी का गठन कर दिया है। बोर्ड के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता मेें कमेटी का गठन किया है। बोर्ड के कार्यकारी निदेशक कार्मिक रोहित जमवाल ने कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है।
