बिलासपुर। डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर योजना (डीबीटी) उपभोक्ताओं के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। गैस एजेंसी और बैंक में आधार लिंक नहीं होने की वजह से उपभोक्ताओं की सब्सिडी पर कैंची लग गई है। एक सितंबर से जिला में योजना लागू है। अब गैस सिलेंडर पूरी कीमत पर ही लेना पडे़गा। जिले भर में लगभग 45 फीसदी उपभोक्ताओं की सब्सिडी आधार लिंक नहीं होने के कारण स्वत: ही बंद हो गई है।
बिलासपुर जिला में 5650 गैस उपभोक्ता है। इनमें से कइयों के आधार कार्ड अभी तक बने ही नहीं है। कइयों ने आधार कार्ड तो बनवा लिए हैं, किंतु अभी तक मिले नहीं। जिले में 40 फीसदी उपभोक्ताओं के आधार एजेंसी में जमा ही नहीं हैं। 45 प्रतिशत उपभोक्ता बैंक में आधार जमा नहीं करवा पाए। 45 प्रतिशत लोगों की सब्सिडी पर सीधी कैंची लग गई है। विभाग का दावा है कि जिला में 104 प्रतिशत आधार जेनरेट हो चुके हैं। यदि ऐसा है तो लोग बैंक और एजेंसी में आधार लिंक करवाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। जिला राजस्व अधिकारी शशि शर्मा ने बताया कि आधार कार्ड बनाने का आंकड़ा तो बिलासपुर में लगभग पूरा हो गया है। लेकिन, बैंक और एजेंसी में अभी तक आधार लिंक होने में समय है। लोगों से अपील है कि वह जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड बैंक और गैस एजेंसी में जमा करवाएं।
बैंक और एजेंसी में आधार लिंक होने के बावजूद कई उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं मिल रही। 20 से 25 दिनों का समय बीतने के बाद भी सब्सिडी नहीं आ रही। अनिल कुमार, रतन लाल, देवी राम और सुनील का कहना है कि उनके आधार लिंक है, मगर अभी तक उन्हें सब्सिडी नहीं मिली।
दिक्कत यह है कि यदि सब्सिडी न मिले तो शिकायत कहां करें इसकी भी लोगों को जानकारी नहीं है। लोग कहते हैं कि एजेंसी में जाने पर केंद्र से जुड़ा मसला होने की बात की जा रही है। प्रशासन आश्वासन ही दे रहा है। राजस्व अधिकारी शशि शर्मा ने कहा कि इस बारे कंपनी के अधिकारियों से बात की जा रही है।
