नाहन (सिरमौर)। कौशल विकास भत्ते की शर्त पर सरकार पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। प्रदेश सरकार अपनी घोषणाओं में समय-समय पर राज्य सहित जिला के बेरोजगारों के साथ भेदभाव करती आई है। कौशल विकास भत्ते के रूप में दिया जाने वाला बेरोजगार भत्ता तकनीकी रूप से सफल नहीं हो पा रहा। इसका लाभ सभी बेरोजगारों को समान रूप से नहीं मिल रहा।
विद्यार्थी परिषद नाहन इकाई के वरिष्ठ सदस्य रविन प्रकाश ने यहां बेरोजगारों को संबोधित करते हुए कहा कि कौशल विकास भत्ते के लिए निर्धारित की गई शर्तें पेचीदा हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई युवा तथा युवती स्नातक तथा जमा दो पास होने के बावजूद रोजगार कार्यालयों में अपना पंजीकरण नहीं करवा पाते क्योंकि उन्हें पंजीकरण करवाने के लिए कोसों मील दूर पैदल पहुंचना पड़ता है। जबकि सरकार ने कौशल विकास भत्ते के लिए शर्त रखी है कि इसके तहत उम्मीदवार का नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज होना चाहिए। यह दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगारों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि इस विषय में सरकार को समान तौर पर बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध करवाना चाहिए।
