हल्द्वानी। नगरनिगम की आवंटित दुकानों के बाहर और छत पर अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। अतिक्रमण चिह्नित करने के लिए टीम गठित कर दी गई। टीम 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देगी। इसके बाद ही अतिक्रमण तोड़ने एवं अतिक्रमण की गई भूमि पर अतिरिक्त प्रीमियम वसूली की कार्रवाई की जाएगी। निगम से आवंटित दुकानों की छतों पर टावर लगवाकर व्यावसायिक लाभ लेने वालों से भी शुल्क लिया जाएगा।
मेयर डा. जोगेंद्र सिंह रौतेला की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में 15 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में पार्षदों ने आईएचएसडीपी योजना में गरीबों के लिए बनाए जा रहे आधे अधूरे मकानों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। पार्षदों ने कहा कि योजना में 923 मकान बनाए जाने थे। पहले चरण में 165 मकान बनाने के लिए उत्तरप्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन को मकान निर्माण के लिए छह करोड़ 64 लाख रुपये जारी कर दिए। कारपोरेशन आधे अधूरे मकान छोड़कर फरार हो गया। मुख्य नगर अधिकारी ने बताया कि कारपोरेशन से तीन करोड़ की रिकवरी करने के आदेश हो चुके हैं। योजना में बाकी मकानों का निर्माण पौड़ी मॉडल के आधार पर होगा। इसमें लाभार्थी खुद अपने मकान का निर्माण कराएगा, जिसके लिए सवा दो लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी। नगरनिगम कार्यालय भवन के आधे अधूरे निर्माण का मुद्दा भी छाया रहा। पार्षदों ने कहा कि भवन निर्माण के लिए चार करोड़ छह लाख का बजट स्वीकृत था। इसमें निर्माण एजेंसी को दो करोड़ 73 लाख का भुगतान किया गया। पार्षदों की मांग पर बोर्ड ने भवन निर्माण के बकाया भुगतान करने से पहले इसकी जांच कराने के लिए एक टीम गठित गई। रानीबाग में विद्युत शवदाह गृह के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजने पर सहमति बनी।
डोर टू डोर कूड़ा उठाने के प्रस्ताव पर टेंडर आमंत्रित करने पर सहमति बनी। मेयर ने कहा कि वर्तमान में छह वार्डों में घर घर से कूड़ा उठाने की योजना संचालित है। बाकी वार्डों में एक हजार परिवारों पर डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए टेंडर मांगे जाएंगे। तिकोनिया में बनी 18 दुकानों से एक जनवरी 2005 से पांच हजार रुपये सालाना किराया वसूलने पर सहमति बनी। निगम से आवंटित दुकानों के किराया नवीनीकरण पर भी सहमति बनी। बैठक में मुख्य नगर अधिकारी आरडी पालीवाल, सहायक नगर अधिकारी नीरज जोशी, स्वास्थ्य अधिकारी तुहिन कुमार समेत सभी पार्षद मौजूद थे।
