मंडी। राजनैतिक आधार पर हुए एक तबादले के मामले में प्रदेश उच्च न्यायलय ने शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है। उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति आरबी मिश्रा की डिवीजन बेंच ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव (उच्च शिक्षा) और उच्च शिक्षा के निदेशक से शपथ पत्र और जवाब तलब किया है कि याचिकाकर्ता का तबादला मात्र एक साल और दो माह की अवधि में ही क्यों कर दिया गया? उच्च न्यायलय ने इस मामले में तब तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिये हैं। क्योंकि अभी तक याचिकाकर्ता को रिलीव नहीं किया गया है।
इस मामले के तथ्यों के अनुसार नागेंद्र कुमार वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटगढ़ में बतौर पीईटी के तौर तैनात हैं। विभाग ने 15 जुलाई 2013 को उनका तबादला मात्र एक साल दो माह की अवधि के बाद मंडी और कुल्लू जिला की सीमा पर स्थित वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सराची को कर दिया था। याचिकाकर्ता के अनुसार उन्हें नाचन के पूर्व विधायक टेक चंद डोगरा के डीओ लेटर के आधार पर किया है। याचिकाकर्ता ने राजनैतिक आधार पर किये गए अपने तबादले को न्यायालय में चुनौती दी है। याचिका की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई अब 2 अगस्त को तय की है।
