शिमला। कृष्णानगर वार्ड के तहत लालपानी और टुटू वार्ड में अवैध निर्माण खाली करने की मोहलत दो दिन बाद समाप्त होने वाली है। अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए नगर निगम ने टास्क फोर्स गठित कर ली है। निगम की सभी शाखाओं के अधिकारी और कर्मी टास्क फोर्स में शामिल किए गए हैं। शनिवार से अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू कर दिया जाएगा। एडीएम प्रोटोकाल ने अवैध निर्माण तोड़ने की जिम्मेदारी निगम के वन मंडलाधिकारी को सौंपी है।
स्थानीय लोगों पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे करने का आरोप है। दो माह पूर्व अवैध निर्माण को खाली करने का नोटिस भी नगर निगम इन लोगों को दे चुका है। वर्ष 2007 में लालपानी में लोगों की ओर से सरकारी भूमि पर कब्जे किए जाने के 55 मामले सुनवाई के लिए एडीएम प्रोटोकाल के पास भेजे गए थे। इनमें से एडीएम ने 26 मामलों पर फैसला सुनाते हुए सभी अवैध कब्जों को तोड़ने के निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट के फैसले से लालपानी में उन लोगों को अपने मकान खाली करने होंगे जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर कानून को चुनौती दी है। इन अवैध कब्जों में कइयों ने पक्के निर्माण तक कर दिए हैं और कइयों के अवैध ढारे भी हैं। कोर्ट के नोटिस मिलने के बाद लोगों ने निगम प्रशासन से मकान खाली करने और सामान किसी सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए दो माह की मोहलत मांगी थी। यह मोहलत बुधवार को समाप्त हो गई है। वन महोत्सव के चलते निगम ने इस कार्रवाई को दो दिन आगे सरका दिया है।
नगर निगम के वन मंडलाधिकारी इंद्र कुमार ने कहा कि अवैध कब्जों को खाली करने की समयावधि समाप्त हो चुकी है। दो दिन के भीतर नगर निगम कार्रवाई शुरू कर देगा। पहले टुटू फिर कृष्णानगर में अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे। इन सभी लोगों तक नोटिस पहुंचा दिए गए हैं।
