शिमला। कालीबाड़ी रोड पर स्थित बैंटनी कैसल का सरकार अधिग्रहण करेगी। यह फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। शहर की इस प्राइम प्रापर्टी को लेकर पूर्व सरकार पर भी कई आरोप लगे थे। तब भी इसके अधिग्रहण की बात हुई थी, लेकिन ऐन वक्त पर सरकार पीछे हट गई। इसके बाद कांग्रेस ने अपनी चार्जशीट पर इस भवन को लेकर धूमल सरकार पर कई आरोप लगाए। चर्चा थी कि यह प्रापर्टी लंदन के एक व्यवसायी ने 45 करोड़ में खरीद ली है।
अब कांग्रेस सरकार ने इस भवन और जमीन के अधिग्रहण का फैसला लिया है। इस बारे में संबंधित महकमों को प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है। कैबिनेट में कई मंत्रियों ने इच्छा जताई कि इस भवन में शिमला का म्यूजियम बनाया जाए और खाली जगह पर चिल्ड्रन पार्क हो। क्योंकि मालरोड में बच्चों के लिए कोई स्थान नहीं है। सरकार अपने आदेश के तहत इसका अधिग्रहण करेगी। इसके बदले इसकी पूरी कीमत भी चुकाई जाएगी। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि बैंटनी को लेकर हुए समझौते को धूमल सरकार छिपाती रही है। इसलिए सरकार की नीयत पर संदेह रहा है।
शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि बैंटनी का अधिग्रहण सरकार करेगी और इस बारे में जल्द प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यहां शहर के लोगों और यहां आने वाले पर्यटकों को कुछ समय बीताने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
