देहरादून। राजधानी में संशोधित मास्टर प्लान लागू करने की प्रक्रिया अब शासन के पाले में आ गई है। शासन स्तर पर गठित कमेटी ने संशोधित प्लान का ड्राफ्ट शासन को भेज दिया है। अब शासन से ही इस पर अंतिम मंजूरी मिलनी है। सूत्रों की मानें तो प्लान पर मिली करीब 700 आपत्तियों में से अधिकांश को कमेटी ने खारिज कर दिया है।
दिसंबर 2011 में शासन ने संशोधित मास्टर प्लान बनाने का आदेश जारी किया। इसके बाद करीब 700 आपत्तियां मिलीं। आपत्तियों पर सुनवाई के लिए शासन ने एमडीडीए वीसी आर मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। कमेटी ने आठ माह से अधिक समय तक इनका परीक्षण किया, मौका मुआयना करने से लेकर कागजी रिकार्ड तक खंगाले गए। इसके बाद बृहस्पतिवार को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी।
खास बात यह है कि व्यक्तिगत आपत्तियों को कमेटी ने खारिज कर दिया है। साथ ही जो विसंगतियां मास्टर प्लान में दूर नहीं हो पाई है, उन्हें जोनल प्लान में दूर करने की सिफारिश की गई है। मास्टर प्लान फाइनल होने के बाद ही जोनल प्लान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी।
