हिमाचल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2022 के बाद नियमित हुए अनुबंध कर्मचारी भी संशोधित वेतनमान के हकदार हैं। अदालत ने सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उन्होंने 30 सितंबर 2021 तक दो साल की अनुबंध सेवा पूरी नहीं की थी। सरकार ने तर्क दिया था कि 2022 के संशोधित वेतनमान नियम केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होते हैं, जिन्हें 30 सितंबर 2021 तक नियमित नियुक्त किया था। इसके साथ ही अदालत ने…
Read MoreMonth: September 2025
सरकार गाड़ी और अधिक जमीन वालो को सस्ते राशन से करेगी बहार, केंद्र ने भेजी लिस्ट
हिमाचल में अब गाड़ी रखने वाले, ज्यादा जमीन समेत छह माह से राशन न लेने वालों को सस्ते राशन (एनएफएसए) से बाहर किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्र ने इसके लिए हिमाचल को करीब पांच लाख से अधिक संदेहास्पद लोगों की एक लिस्ट भेजकर इनकी जांच के लिए निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार खाद्य आपूर्ति विभाग व ग्रामीण विकास विभाग को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। जांच के बाद इसकी रिपोर्ट बनाकर केंद्र को भेजी जाएगी। यदि जांच के दौरान संबंधित…
Read Moreएनएचएआई ने लगाया टेंडर , कंडाघाट में बनेगी एक और टनल
कालका-शिमला एनएच पर यातायात को सुचारु बनाने के लिए सोलन-कैथलीघाट के बीच कंडाघाट में एक और सुरंग (टनल) बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। यह नई टनल मौजूदा समय में बन रही सुरंग के समानांतर बनाई जाएगी। मकसद है कि हाईवे पर ट्रैफिक बाधित न हो और आने-जाने वाले वाहनों की आवाजाही अलग-अलग सुरंगों से हो। यानी एक टनल शिमला से आने वाले और दूसरी चंडीगढ़ की ओर जाने वाले वाहनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार…
Read Moreव्यवस्था परिवर्तन की खुली एक और पोल सरकार और महकमे में नहीं कोई तालमेल
हिमाचल प्रदेश के कई सरकारी महकमों का खातों में एफडीआर के रूप में बजट जमा पड़ा है। फिर भी राज्य सरकार से अतिरिक्त बजट या ग्रांट-इन-एड की मांग की जा रही है। ऐसे ही कई महकमे बजट कुप्रबंधन के लिए कई महकमे जिम्मेवार हैं। ऐसे सारे विभागों पर प्रदेश सरकार के वित्त महकमे ने शिकंजा कस दिया है। उन पर वित्त विभाग का बजट डिविजन अपनी नजर रखेगा। इस तरह के विभागों की एफडीआर का रिकॉर्ड देखकर वित्त विभाग मांग के अनुसार उतने ही बजट की कटौती करेगा। इस संबंध…
Read Moreहाईकोर्ट ने अफसरशाही को दिखाया आइना, मेडिकल बिल की अदायगी पर लगाई रोक
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अफसरशाही की सुस्ती और लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने हिमाचल प्रदेश के शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक, उपनिदेशक मंडी और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टिकरी सदवानी के प्रधानाचार्य के चिकित्सा बिलों के भुगतान पर रोक लगा दी है। नौ साल से याचिकाकर्ता के मेडिकल बिलों का भुगतान न करने और अदालत के पूर्व आदेशों का पालन न होने पर अदालत ने यह आदेश जारी किया। जस्टिस दुआ की अदालत ने आदेश दिया कि जब तक याचिकाकर्ता के बिलों…
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