Month: March 2025

प्रदेश की राजधानी शिमला के जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के अनुसार दिल्ली से शिमला पहुंचे एलाइंस एयर के विमान को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका गया है। विमान की आधे रनवे पर लैंडिंग करवाई गई। इस विमान में उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और डीजीपी डॉ. अतुल वर्मा भी माैजूद थे। गनीमत रही कि विमान रनवे से बाहर नहीं गया और बड़ा हादसा टल गया। इस दाैरान विमान का टायर भी फट गया। उधर, इस हादसे के बाद  सुरक्षा कारणों से धर्मशाला जाने वाली…

बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के धन शोधन मामले के आरोपी कालाअंब स्थित हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस (एचजीपीआई) के एमडी रजनीश बंसल के खिलाफ शिमला की विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। हिमाचल में करोड़ों रुपये की छात्रवृत्ति का सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से विश्वविद्यालय संचालकों द्वारा घोटाला किया गया है, जिसमें सीबीआई ने 7 मई, 2019 को रजनीश बंसल व अन्य आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 8 अप्रैल 2024 को सीबीआई ने रजनीश को गिरफ्तार किया था। बाद में उसे कोर्ट से जमानत मिल गई। ईडी…

हिमाचल के युवाओं को नशे की गर्त में जाने से बचाने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने बड़ा फैसला लिया है। अब स्कूलों 9वीं से 12वीं कक्षाओं में दाखिले के दौरान अभिभावकों और विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का नशा नहीं करने का वचनपत्र देना होगा। दाखिले के बाद किसी भी विद्यार्थी ने नियम तोड़कर नशे का सेवन किया तो उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया जाएगा। स्कूलों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया जाएगा। नशा करने वाले विद्यार्थियों का स्कूलों से ब्योरा भी मांगा गया…

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी इस साल 1,000 नई बसें खरीदेगा। पुरानी बसों से इन्हें बदला जाएगा। 600 बसों की खरीद का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। इसमें 327 इलेक्ट्रिक बसें भी हैं। जिन रूट पर सवारियां कम होंगी, वहां टेंपो ट्रैवलर चलेंगे। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के सवाल पर अग्निहोत्री ने कहा कि चार्जिंग स्टेशन बनाने को 110 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। सरकार 1,500 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की योजना बना रही है। इसे विभिन्न चरणों में पूरा किया जाएगा। एचआरटीसी का बेड़ा…

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सरकार की ओर से 13 फरवरी को जारी कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित कार्यालय आदेश के तहत हुए तबादले के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने सरकार को एक सप्ताह के भीतर इस मामले पर फैसला करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने साथ ही याचिकाकर्ता को विभाग के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुति देने को कहा है, जिसे लेकर विभाग एक हफ्ते में निर्णय ले। अदालत ने कहा कि अगर कोई भी कर्मचारी सरकार के…