केजरीवाल और अमित शाह में नागरिकता संशोधन कानून पर छिड़ी शब्दों की जंग

केजरीवाल और अमित शाह में नागरिकता संशोधन कानून पर  छिड़ी शब्दों की जंग

आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के देश में सीएए लागू करने के निर्णय का विरोध किया है। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीएए देशहित में नहीं है। केंद्र सरकार देश के करोड़ों लोगों को रोजगार व मकान नहीं दे पाई है, वहीं वह पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान से आने वाले करोड़ों लोगों को नौकरी व मकान देगी। दरअसल, भाजपा सीएए लाकर देश के साथ ऐसा खिलवाड़ वोट बैंक के लिए कर रही है। जहां भाजपा का वोट कम है, वहां दूसरे देशों के गरीब लोगों…

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प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज होगी चयन समिति की बैठक, चुनाव आयुक्तों की हो सकती है तैनाती

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज होगी चयन समिति की बैठक, चुनाव आयुक्तों की हो सकती है तैनाती

लोकसभा चुनाव से पूर्व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की गुरुवार दोपहर बैठक होगी। बाद में चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनाव आयोग (ईसीआई) में दो सदस्यों की नियुक्ति करेंगी। सूत्रों ने बताया कि इससे पहले बुधवार की शाम कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व वाली एक खोज समिति ने इसके लिए पांच उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करने के लिए बैठक की। कानून तीन सदस्यीय चयन समिति को ऐसे व्यक्ति…

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हाईकोर्ट ने सख्त लहज़े में कहा नेता व अधिकारियो की सुरक्षा में करो कटौती, हर हाल ने हटाओ अवैध निर्माण

हाईकोर्ट ने सख्त लहज़े में कहा नेता व अधिकारियो की सुरक्षा में करो कटौती, हर हाल ने हटाओ अवैध निर्माण

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाते वक्त पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश डीसी और एसएसपी को दिया है। आदेश के बावजूद बठिंडा से अतिक्रमण हटाने में नाकाम रहने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने अब डीसी और एसएसपी को अतिक्रमण हटाने के लिए सुरक्षा बल उपलब्ध करवाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि भले अधिकारियों और नेताओं की सुरक्षा में अस्थायी कटौती कर जवान उपलब्ध करवाए जाएं लेकिन अतिक्रमण हटाने के…

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ईडी ने पूर्व मंत्री व उनकी करीबी महिला के 15 ठिकानो पर डाली रेड, घर में प्रवेश पर लगी रोक

ईडी ने पूर्व मंत्री व उनकी करीबी महिला के 15 ठिकानो पर डाली रेड, घर में प्रवेश पर लगी रोक

पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के लखनऊ, अमेठी, दिल्ली और मुंबई के 15 ठिकानों पर बृहस्पतिवार सुबह ईडी की टीम ने छापा मारा। लखनऊ में पांच ठिकानों पर छानबीन चल रही है। सभी जगह टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। किसी के भी अंदर जाने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इससे पहले ईडी ने कुछ दिन पहले मुंबई में पूर्व मंत्री के ठिकानों पर छापेमारी की थी। लखनऊ में गोमतीनगर में ओमेक्स हाइट और अमेठी के आवास विकास कालोनी निवासी पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति व उनकी करीबी एक महिला…

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पुलिस ने राज्यसभा चुनाव में वोटो की खरीद फरोख्त मामले में जांच की तेज़

पुलिस ने राज्यसभा चुनाव में वोटो की खरीद फरोख्त मामले में जांच की तेज़

राज्यसभा चुनाव के दौरान हिमाचल में सरकार गिराने और विधायकों की खरीद-फरोख्त की साजिश रचने के आरोपों की पुलिस ने जांच तेज कर दी है। बालूगंज थाना पुलिस जल्द ही मामले में हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और बागी कांग्रेस विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा को पूछताछ के लिए तलब करेगी। बीते दिन प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस के बागी विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा और निर्दलीय विधायक आशीष को अंतरिम जमानत दी है। इन्हें 15 मार्च को बालूगंज थाना में हाजिर होने के भी आदेश…

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शिक्षा के क्षेत्र में होगा सुधार, प्रदेश के स्कूलों को मिलेंगे 1023 नए टीजीटी

शिक्षा के क्षेत्र में होगा सुधार, प्रदेश के स्कूलों को मिलेंगे 1023 नए टीजीटी

बैचवाइज़ टीजीटी काउंसलिंग का परिणाम घोषित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों को 1,023 नए टीजीटी मिल गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को अक्तूबर-नंवबर 2023 के दौरान हुई बैचवाइज काउंसलिंग का परिणाम घोषित कर दिया है। टीजीटी आर्ट्स में 496, नॉन मेडिकल में 333 और मेडिकल में 194 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। स्कूलों में टीजीटी के 1,758 पद रिक्त थे। अब नई भर्ती होने से शिक्षकों की कुछ कमी दूर हो जाएगी। नियुक्तियां मिलने के बाद 735 पद रिक्त रह जाएंगे। इन पदों को सीधी…

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हिमाचल की महिलाए 1500 रुपये प्रति माह प्राप्त करने के लिए आज से कर सकेगी आवेदन

हिमाचल की महिलाए 1500 रुपये प्रति माह प्राप्त करने के लिए आज से कर सकेगी आवेदन

सुक्खू सरकार में प्रतिमाह 1,500 रुपये लेने के लिए महिलाएं गुरुवार से आवेदन कर सकेंगी। बुधवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना अधिसूचित कर दी है। सरकार से नियमित आय प्राप्त नहीं करने वाली महिलाओं को ही 1,500-1,500 रुपये मिलेंगे। धनराशि लेने के लिए महिलाओं को तहसील कल्याण अधिकारी के पास आवेदन करने होंगे। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी होना अनिवार्य रहेगा। प्रदेश की पात्र महिलाओं को योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25…

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सुक्खू सरकार की कैबिनेट के निर्णय, ये लिए गए फैसले

सुक्खू सरकार की  कैबिनेट के निर्णय, ये लिए गए फैसले

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में जेओ (आईटी) कोड-817 के लिए गठित मंत्रिमण्डल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान की और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए अधिकृत किया। बैठक में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के सुचारू संचालन के लिए वाहन चालकों के 113 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सीधी भर्ती के माध्यम से लिपिक के 50 पद भरने की भी स्वीकृति…

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भाजपा ने हरियाणा में किन प्रत्याशियों पर जताया भरोसा, किन का कटा पत्ता , जानिए विस्तार से

भाजपा ने हरियाणा में किन प्रत्याशियों पर जताया भरोसा, किन का कटा पत्ता , जानिए विस्तार से

लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें हरियाणा के छह लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। सीएम पद और विधायकी छोड़ने के बाद पार्टी ने मनोहर लाल को करनाल सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। यहां से मौजूदा सांसद संजय भाटिया का टिकट पार्टी ने काट दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा में आने वाले अशोक तंवर को पार्टी ने इनाम दिया है। उन्हें सिरसा सुरक्षित सीट से मैदान में…

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राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक पर लगाई मोहर, नियमावली बनते ही उत्तराखंड में तुरंत प्रभाव से होगा लागू

राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक पर लगाई मोहर, नियमावली बनते ही उत्तराखंड में तुरंत प्रभाव से होगा लागू

राज्यपल ने इस विधेयक को अनुमोदन हेतु राष्ट्रपति को भेजा था । जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी मोहर लगा दी है । समान नागरिक संहिता (य़ूसीसी) अब नियमावली बनने के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी की पुष्टि सचिव गृह शैलेश बगोली ने दी। राज्यपाल ने यूसीसी विधेयक राष्ट्रपति को भेजा था। राजभवन ने इस पर विचार करने के बाद विधायी विभाग को भेजा था। विधायी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया है। चूंकि यह संविधान की समवर्ती सूची का विषय…

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