Year: 2023

हिमाचल प्रदेश में एक साल की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (एनटीटी) करने वालों को प्री प्राइमरी शिक्षक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भेजकर एक साल के कोर्स पर भर्ती करने की मंजूरी मांगी है। नर्सरी और केजी कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रदेश में करीब 4000 शिक्षकों की भर्ती होनी है। बीते तीन वर्षों से यह भर्ती लटकी हुई है। हिमाचल आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षक योजना के तहत प्री प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षकों की भर्ती की जानी है। करीब…

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही राज्य में लम्बे समय से उपेक्षित मुद्दे को हल करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश सुख-आश्रय (बच्चों की देखभाल, संरक्षण और आत्मनिर्भरता) विधेयक, 2023 को विधानसभा में पारित करके कानूनी रूप में अनाथ बच्चों का भविष्य सुनिश्चित किया है। इस विधेयक से अनाथ और निराश्रित बच्चों को जहां बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी, वहीं उन्हें अपने भविष्य की नींव को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुख-आश्रय (बच्चों…

प्रदेश सरकार युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की नई सोच से युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। औद्योगिक निवेश के अतिरिक्त मत्स्य पालन, सौर ऊर्जा और ई-वाहन जैसे तेजी से उभरते नवीन क्षेत्रों में युवाओं को प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार ने कई सार्थक कदम उठाए हैं। युवाओं को स्वरोजगार एवं स्टार्टअप सहायता प्रदान करने की कांग्रेस सरकार की…

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खु ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में भांग की खेती को वैध बनाने की दिशा में विचार कर रही है, जिससे राज्य के लिए राजस्व अर्जित होगा। वहीं यह औषधीय और औद्योगिक क्षेत्र के लिए कारगार साबित होगी। भांग में कई औषधीय गुण पाए जाते है। इसके औषणीय गुणों के इस्तेमाल से  कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अवसाद आदि से ग्रसित मरीजों को काफी राहत मिलती है। मुख्यमंत्री ने वीरवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने भांग की खेती का अध्ययन…

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट अब अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए देश का सातवां हाईकोर्ट बनेगा। हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए नियम बना दिए हैं। इन नियमों को न्यायालय कार्यवाही की ”लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग” नियम, 2023 के नाम से जाना जाएगा। ये नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो जाएंगे। इससे पहले गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी गई है।…